२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दश अर्बको विकास ऋणपत्र निष्काशन हुँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही असार २१ गते रू.१० अर्बको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने उपकरणका रूपमा विकास ऋणपत्र प्रयोग गर्दै आएको छ । 

सरकारको तर्फबाट राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत् विकास ऋणपत्र २०८६ ‘च’ निष्काशन गर्न लागेको हो । छ वर्षे अवधिको यो विकास ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर-बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकले समेत खरिद गर्न सक्नेछन् । यो ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ भने ब्याजदर अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

यो ऋणपत्र धितो राखी कर्जासमेत लिन पाइनेछ । ऋणपत्र निष्काशित रकमको ८५ प्रतिशत प्रतिस्पर्धी र १५ प्रतिशत अप्रतिस्पर्धी रूपमा बिक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । “अप्रतिस्पर्धी बोलबालालाई छुट्याइएको रकमको लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलबालालाई बिक्री गरिनेछ । अप्रतिस्पर्धी बोलबालालाई छुट्याइएको रकमभन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलबालालाई समानुपातिक रूपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँट गरिनेछ”, राष्ट्र बैंकको सूचनामा भनिएको छ ।

त्यस्तै, ब्याजदर निर्धारण गर्दा बोलबालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानादेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिने रकमसम्ममा कायम भएको कटअफ् ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरिनेछ । 

यसरी कायम भएको एकल ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । ऋणपत्रका लागि घटीमा रू. ५० हजार र बढीमा कुल निष्काशित रकमको सीमामा नबढाइ रू .५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अङ्कका लागि आवेदन दिन पाइनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस