२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८० स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले “राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

त्यसअघि विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले, गोकर्ण विष्ट, प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ, अशोककुमार चौधरी र अमृतलाल राजवंशीले बोलेका थिए।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. महतले अहिलेसम्म सीमाभित्रै रहेर ऋण लिइएको र ऋणको बोझ घटाउन सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताए । उनले ऋण कति लिनेभन्दा पनि ऋणको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको पनि उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री डा. महतले दातृ निकाय बहुपक्षीय र त्रिपक्षीय ऋण कुन क्षेत्रमा कसरी प्रयोग हुन्छ भन्नेबारे यथेष्ट गृहकार्य गरेर मात्रै ऋण लिने सरकारको नीति रहेको स्मरण गराए ।

सहुलियतपूर्ण ब्याज सकेसम्म एक प्रतिशतभन्दा तलको ऋणलाई प्राथमिकता दिने गरेको उनले बताए । 

त्यसरी लिएको ऋण बढीभन्दा बढी पूर्वाधार विकास ९पर्यटन, ऊर्जालगायत क्षेत्र० मा लगानी गर्ने गरी प्राथमिकीकरण गरिएको पनि उनले उल्लेख गरे । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार १७ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस