काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले राष्ट्रियसभा सदस्यहरूलाई सरकारले उपेक्षा गरेको बताएकी छन्।
मङ्गलवार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुलाई सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ५ करोड दिने निर्णय बजेटबाट गरेको भए पनि राष्ट्रियसभा सदस्यहरूलाई भने कुनै कार्यक्रम नल्याएर विभेद गरेको आरोप लगाइन्।
उनले राष्ट्रियसभा सदस्यहरू प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै जोडिने भएकाले राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि कुनै कार्यक्रम ल्याएर संलग्न गराउनुपर्ने माग गरिन्। उनले विभेदपूर्ण कामलाई संसदीय समितिमा बसेर छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘राष्ट्रियसभाको गरिमाको विषयमा वास्तवमा उहाँहरू प्रतिनिधिसभामा एउटा क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर जाने हो। राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आउँदा त हामीलाई प्रदेशप्रतिको उत्तरदायित्व छ, त्यहाँ भएको सम्पूर्ण स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित भएर रहन्छौँ। त्यसैले हाम्रो जिम्मेवारी बढी छ, बजेटको हिसाबले पनि प्रतिनिधिसभामा रहनेलाई ५ करोड ठ्याक्क दिने, हामी त प्रदेशबाट पनि सबैको आशा, अभिलाषा, सिङ्गो प्रदेशले आशा गर्छ, न्यूनतम पनि केही त गर्नुपर्छ नि। यो कुरा वास्तवमा विभेदपूर्ण छ‚ हामीलाई उपेक्षा गरिएको छ। यो विषयमा संयुक्त रूपमा समितिले बसेर छलफल गर्नुपर्छ। सरकार प्रमुखसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्छ। राष्ट्रियसभा सधैँ ओझेलमा पर्नुपर्ने वातावरणको अन्त्य हुन आवश्यक छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
