२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समयमै जडान भयो कालीपुल–बगरफाँट बेलीब्रिज

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दी र पर्वत जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमा बेलीब्रिज जडान गर्ने योजना लक्ष्यअघि नै निर्माण सकिएको छ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–८ कालीपुल र पर्वतको जलजला गाउँपालिका–२ र ३ नं वडामा पर्ने बगरफाँट जोड्ने बेलीब्रिज निर्माण कार्य लक्ष्यभन्दा एक महिनाअघि नै सकिएको हो ।

पैतालीस मिटर लामो बेलीब्रिज निर्माणका लागि बेनी–जोमसोम कोरला सडक आयोजनासँग बेनीको हिमालयन बिल्डर्सले विसं २०७९ फागुनमा रु दुई करोड चार लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले आगामी असार मसान्तसम्म सम्झौताको म्याद भए पनि एक महिनाअघि नै बेलीब्रिज निर्माण सकिएर प्रयोगमा आएको बताए .

‘पाँच महिनाको सम्झौताको म्याद थियो’, उनले भने, ‘चार महिनामै पुल तयार भएर प्रयोगमा आइसकेको छ । प्राविधिक मूल्याङ्कन र नाप जाँचको काम बाँकी छ । धेरै योजना ढिलासुस्तीले थलिएको अवस्थामा यो बेलीब्रिज लक्ष्यभन्दा एक महिनाअघि नै सम्पन्न भएको छ ।’

बेनी–जोमसोम कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ र २ को सिमाना पोखरेबगरस्थित कालीगण्डकीमा रहेको बेलीब्रिज बगरफाँट जोड्ने सडकमा स्थानान्तरण गरिएको हो । पोखरेबगरमा गत वर्ष पक्की पुल बनेपछि बेलीब्रिज प्रयोगविहीन थियो ।

हिमालयन बिल्डर्सका सञ्चालक नीरज भण्डारीले काम गर्ने वातावरण, सम्बद्ध कार्यालय, स्थानीय पालिका र समुदायको सहयोगका कारण लक्ष्यअघि नै पुल निर्माण गर्न सकेको बताए । ‘सम्झौतालगत्तै पर्याप्त मजदुर, उपकरण परिचालन गरेको थिएँ’, उनले भने, ‘काम गर्ने वातावरण भएकाले पनि सजिलो भयो ।’

करिब तीन सय घरधुरीको बसोबास रहेको बगर फाँटका बासिन्दा दुई वर्षयता सडक यातायात सुविधाबाट बञ्चित भएका थिए । पर्वत बेनीबाट बगरफाँट जोड्ने सडक विसं २०७८ असारको बाढीले कटान गरेर बगाएको र मर्मत तथा नयाँ सडक निर्माण हुन नसकेपछि बगरफाँटवासी समस्यामा परेका थिए ।

तीनवटा पुल बनाउन रु १२ करोड ५५ लाख बजेट

म्याग्दीमा तीनवटा पुल निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु १२ करोड ५५ लाख बजेट व्यवस्थापन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत चालु आर्थिक वर्षमै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी दुईवटा सडक र एक झोलुङ्गे पुल बनाउन बजेटको स्रोत सुनिश्चिता भएको हो ।

कार्यालयका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले मालिका गाउँपालिकाको अदिभारा, बेनी नगरपालिकाको वडा नं ४ र मङ्गला गाउँपालिकाको वडा नं ३ को सिमानास्थित अर्चेखोला मोटरेबलका लागि थप बजेट प्राप्त भएको बताए। उनका अनुसार अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नं २ र ५ को सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमाथि पाउद्धार तातोपानी जोड्ने एक सय ५६ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु एक करोड ५६ लाख बजेट व्यवस्थापन भएको छ ।

कुल लागत अनुमानको २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन र स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का लगाउन पाउने नीतिगत व्यवस्थाका कारण पुल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । ‘पछिल्लो दुई वर्षयता वार्षिक योजनामा समावेश भएका यी आयोजनाको कुल लागत अनुमानको २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुन नसक्दा ठेक्का लगाउन सकिएको थिएन’, अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेटको स्रोत सुनिश्चिता, क्रमागत र बहु वर्षे योजनामा समावेश गरेपछि भौतिक मन्त्रालयबाट ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न पत्र आएको छ ।’

मालिका गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ४ को सिमानास्थित अदिभारामा २५ मिटर पुल निर्माणका लागि रु छ करोड नौ लाख लागत अनुमान गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरी चालु आवमा रु ९१ लाख थपिएको छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ र चालु आव २०७९/८० मा रु ५०–५० लाख विनियोजन भएको थियो । अर्चेखोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल बनाउन रु चार करोड ९० लाख बजेटको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।

चालु आवमा अर्चेखोलाको पुललाई थप रु ७३ लाख र भुरुङ्ग–पाउद्धार तातोपानी झोलुङ्गे पुललाई रु नौ लाख थप बजेट व्यवस्था गरी क्रमागत योजनामा समावेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले ठेक्का लगाउन सहमति दिएको छ । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले वार्षिक योजनामा समावेश भएर पनि स्रोत सुनिश्चितता र २० प्रतिशत बजेट नपुगेर अल्झिएका आयोजना पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न थालिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस