२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारबारे जनमत पार्टीले बजेटपछि निर्णय लिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे बजेटपछि मात्रै निर्णय लिने भएको छ ।

काठमाडौँमा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बिस्तारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनमत पार्टीले सरकार भने छोडिसकेको छ । तर समर्थन कायमै छ । संघीय सरकारसँगै मधेस प्रदेशको सरकारबारे पनि बजेटपछि निर्णय गर्ने उसको तयारी छ ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारमा जनमत पार्टी सहभागी छ । तर गत १० वैशाखको उपनिर्वाचनमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग जनमत पार्टीले शिवचन्द्र कुशवाहलाई उम्मेदवार बनाएपछि खटपट बढेको छ ।

बुधबार मात्रै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जनमत पार्टीका मन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेका छन् ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट जनमत पार्टीले विधान संशोधन, केन्द्रीय समितिको संख्या थप, कार्यकारिणी समिति गठन र सचिवालय गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस