२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१० महिनामा एजेण्टहरुबाट झण्डै ७७ करोड रुपैयाँ ठगी

अ+ अ-

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा गैरकानुनी बिचौलिया र एजेण्टहरुले झण्डै ७७ करोड रुपैयाँ ठगी गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाखसम्म दर्ता भएको नौ सय २५ उजुरीमा ७५ करोड ७७ लाख ४१ हजार २१४ रुपैयाँ ठगी रकम दाबी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

यो रकम दाबी वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन अनुमति नै नपाएका गैरकानुनी एजेण्ट र बिचौलियाबाट भएको ठगीको हो । वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउनकै लागि भने विभागसँग अनुमति लिएका म्यानपावर कम्पनी बाहेक कोही पनि एजेण्टले रोजगारीका लागि श्रमिक पठाउन नपाउने सरकारी नियम छ । तर सरकारको नियम विपरीत एजेण्ट र बिचौलियाबाट हुने ठगी भने बर्सेनि बढ्न थालेको छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलना चालु आर्थिक वर्षमा ठगीमा पर्नेहरू बढेका छन् । विभागका अनुसार पछिल्लो केही समययता वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन इजाजत नै नलिएका व्यक्तिहरूबाट भएको ठगीको उजुरी महिनामै सयभन्दा बढी पर्न थालेका छन् ।

गएको वैशाख महिनामा मात्रै एजेण्ट र बिचौलियाबाट भएको ठगीको एक सय चार वटा उजुरी परेको छ  । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा नौ सय २५ वटा एजेण्ट र बिचौलियाबाट भएको ठगीको उजुरी विभागमा दर्ता भएका छन्।

यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षमा निकै कम थियो । गएको आर्थिक वर्षमा एजेण्टहरुबाट भएको छ सय ९५ उजुरी विभागमा परेको थियो । यो उजुरी उपर ५० करोड ४४ लाख ६१ हजार २०३ रुपैयाँ रकम दाबी गरिएको थियो ।

विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि अहिलेसम्म एजेण्ट र बिचौलियाबाट एक अर्ब २६ करोड २२ लाख दुई हजार ४१७ रुपैयाँ ठगी भएको छ । विभागमा परेको १६ सय २० उजुरी उपर यो रकम दाबी गरिएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा परेका नौ सय २५ उजुरी मध्ये ७७ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको छ भने १७६ बिचौलियालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । 

यस्तै विभागकै रोहबरमा १३५ जनाले मिलापत्र गरेका छन् । मिलापत्रमार्फत नौ करोड ४३ लाख ५६ हजार एक सय रुपैयाँ एजेण्टहरुले फिर्ता गरेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस