२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नवलपुरमा जग्गा नापीको कामले गति लिँदै

अ+ अ-

त्रिवेणी । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नवलपरासी पूर्व नवलपुरमा जग्गा नापीको कामले गति लिन थालेको छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि यहाँ रहेका पालिकामा जग्गा नापीको कामले गति लिन थालेको हो । नवलपुरका आठ वटा पालिकामध्ये हाल तीन वटा पालिकामा जग्गा नापीको काम भइरहेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका जिल्ला सदस्य राम तामाङका अनुसार कावासोती नगरपालिका, मध्यविन्दु नगरपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकामा जग्गा नापीको काम जारी छ ।

नवलपुरको देवचुली नगरपालिका, गैँडाकोट नगरपालिका र विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा प्राप्त आवेदनमा अनलाइन ‘इन्ट्री’को काम चलिरहेको छ । जसमध्ये देवचुली र गैँडाकोटको काम करिब अन्तिम चरणमा रहेकाले चाँडै जग्गा नापीको काम सुरु हुने जिल्ला सदस्य तामाङले बताए ।

जिल्लाका पहाडी क्षेत्रमा पर्ने पालिका बौदीकाली र बुलिङटारमा भने भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको काम अघि बढाउने गरी सम्झौताको काम सकिएको र चाँडै रहे तापनि थप आवश्यक कार्य अघि बढ्ने बताए ।

“करिब जसो सबै पालिकामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आवश्यक काम अघि बढेका छन्, केही पालिकामा नापीकै काम चलिरहेको छ, यही गतिमा काम अघि बढे केही वडामा अबको एक महिनामा पुर्जा दिन सकिन्छ”, जिल्ला सदस्य तामाङले भने ।

नवलपुरमा प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार करिब ३० हजार आवेदन परेका छन् । सबै पालिकाले प्राप्त आवेदनलाई अनलाइन इन्ट्रीको काम सके यकिन तथ्याङ्क आउने उनले बताए । शुक्रबार मात्रै जिल्लाको कावासोती नगरपालिकाले जग्गा नापीको कामलाई अघि बढाएको छ । नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र ४ बाट जग्गा नापीको काम सुरु भएको नगर प्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले बताए ।

पालिकामा अघिल्लो आयोगका समयमा केही वडामा नापीको काम भएको थियो । हालको आयोगले सोही प्रक्रियालाई स्वामित्व लिएपछि नयाँ वडाबाट थप नापीको काम सुरु गरिएको नगर प्रमुख भुसालले बताए। जग्गाको समस्या चाँडो समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । वर्षौंदेखि भूमिहीन सुकुम्बासीका रूपमा रहेकालाई राज्यले एकपटकको लागि पुर्जा दिन लागेकाले यो कामलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गरी भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बनाउने काममा सबैले सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कावासोती नगरपालिकाभित्र सात हजार पाँच सय ६७ जनाले आवेदन दिएका छन् । नगरपालिकामा सात सय सात भूमिहीन दलित, एक हजार दुई सय ५१ भूमिहीन सुकुम्बासी र पाँच हजार छ सय नौ जनाअव्यवस्थित बसोबासीले आवेदन दिएका छन् । जसमध्ये सबै कम्प्युटर इन्ट्रीको काम सकिएको छ । पालिकाभित्र यसअघि दुई हजार ८६ कित्ताको नापीसमेत सकिएको छ । कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर ३, ५, १०, १५ र १७ मा यसअघि नापी गरिएको छ तर यी वडामा पूर्णरुपमा नापीको काम सम्पन्न हुन बाँकी छ ।

जग्गा नापीको काम सकिने वडामा क्रमशः फिल्डबुक तयार पार्ने, स्रेस्ता पुर्जा तयार पार्ने र पुर्जा वितरणको काम हुने आयोगका जिल्ला सदस्य तामाङले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस