काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले यो वर्ष रु. ४ अर्ब ९८ करोड २३ लाख अनुदान वितरण गरेका छन् । अनुदान वितरणका लागि प्रदेशहरूले आ–आफ्नै कार्यविधि तर्जुमा गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । 

अनुदान वितरणमा दोहोरोपना देखिएको छ भने यसको सदुपयोग भए नभएको बारे अनुगमन भएको छैन । यसैगरी नाफामूलक संस्था तथा व्यक्तिलाई समेत अनुदान वितरण गरिएको छ । 

यो वर्ष प्रदेशअन्तर्गत कोशीबाट रु. १ अर्ब ७० करोड ९० लाख, मधेस प्रदेशबाट रु. २८ करोड २५ लाख, बागमती प्रदेशबाट रु. १ अर्ब ६९ करोड ७९ लाख, गण्डकी प्रदेशबाट रु. २९ करोड ४३ लाख, लुम्बिनी प्रदेशबाट रु. ८१ करोड ९१ लाख, कर्णाली प्रदेशबाट रु. ८ करोड ९ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट रु. ९ करोड ८६ लाख अनुदान वितरण भएको महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख छ । 

मधेस प्रदेशअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयलाई रु.३१ करोड ७५ लाख ९७ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको छ । उपलब्ध गराएको अनुदानबाट उक्त विश्वविद्यालयले गरेको कार्य, खर्च एवम् प्रगतिको अनुगमन मन्त्रालयबाट भएको छैन ।

बागमती प्रदेशको पशुपन्छी तथा मत्स्य निर्देशनालयले १० जिल्लाका २६० सहकारी संस्थामार्फत रु. १५ करोड ९९ लाख ९२ हजार दुग्ध उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराएको छ । चितवनका ४ स्थानीय तहबाट रु. ५ करोड ८ लाख ४३ हजार अनुदान दोहोरो पर्ने गरी पुनः वितरण गरेको छ । प्रदेश सरकारले वितरण गरेको अनुदानमा दोहोरोपना भेटिएको छ । प्रदेश सरकारले अनुदान रकममा हुन सक्ने दोहोरोपना नियन्त्रण गर्न सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अनुदानलाई प्राविधिक सेवा र बजारीकरणसँग आबद्ध गर्न ध्यान दिनुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशबाट विभिन्न कार्यक्रमका लागि रु. २९ करोड ४२ लाख ८९ हजार अनुदान दिइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रु. २ करोड १ लाख २७ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले रु. ५ करोड ११ लाख ६९ हजार, शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु. २२ करोड ४ लाख ९३ हजार र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रु. २५ लाख अनुदान उपलब्ध गराएका छन् । तर, अनुदानको उपयोगबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा पारेको प्रभाव, जीवनस्तरमा भएको सुधार सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गरेको देखिँदैन । 

अनुदान रकमबाट नागरिकको जीवनस्तरमा भएको परिवर्तन, रोजगारीमा वृद्धि, पुँजी र प्रविधिमा सुधार, राजस्वमा योगदान तथा अन्य सरोकारवालामा सकारात्मक सोच एवम् व्यावसायिक अनुसरणबाट आर्थिक गतिविधिमा भएको परिवर्तन जस्ता पक्षमा देखिएको सकारात्मक सूचनाको लेखाजोखा गरी अनुदान दिने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएका छ । 

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, कैलालीले ८ नाफामूलक सहकारी संस्थाको भवन निमार्णको लागि रु. ८३ लाख ९३ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको छ । डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले ३४ नाफामूलक संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई रु. ९० लाख ९ हजार र उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय सुर्खेतले २८ नाफामूलक फर्म तथा व्यक्तिलाई रु. ९० लाख १६ हजारसमेत रु. १ करोड ८० लाख २५ हजार अनुदान दिएको छ । अनुदान सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा सोबाट प्राप्त उपलब्धि मापन भएको छैन ।

समुदायभित्र ऋण लगानी गरेर नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सहकारी संस्थालाई प्रदेश सरकारबाट भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नु नियमसम्मत नदेखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने बजेट नाफामूलक संस्थालाई अनुदान दिने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले तयार गरेको अनुदानको व्यवस्थापन कार्यविधि नियम, २०७७ को दफा १४ मा अनुदान रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम पारदर्शी र प्रभावकारी भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट अनुगमन गरी मन्त्रालयमार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सुर्खेतले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १ हजार २ सय २७ उद्यमीले विभिन्न वित्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट रु. ७१ करोड २१ लाख ५५ हजार ऋण लिई उद्योग सञ्चालन गरेको उल्लेख गरी यो वर्ष रु. ३ करोड ९६ लाख ७९ हजार व्याज अनुदान दिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार उद्यमीले लिएको ऋण परिचालनबाट उद्योगजन्य गतिविधि सञ्चालन गरेको सुनिश्चित हुने गरी कार्यविधिले तोके अनुसारको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गरेको छैन । 

उद्यमीको व्यवसायजन्य क्रियाकलापले औद्योगिक उत्पादन एवम् रोजगारीमा वृद्धि भएको सम्बन्धमा अध्ययन÷विश्लेषण समेत भएको छैन ।