काठमाडौँ । निजीकरण भएका ४ वटा संस्थानको नाफा घाटा यकिन हुन सकेको छैन । रघुपती जुट मिल्स, नेपाल चिया विकास निगम, लुम्बिनी चिनी कारखाना र नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन लिमिटेडको नाफा घाटाको अवस्था यकिन हुन नसकेको हो । 

महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ती संस्थान सञ्चालनमा रहेता पनि नाफा घाटाको अवस्था यकिन गरिएको छैन । विराटनगर जुट मिल्स भने घाटामा सञ्चालनमा रहेको छ ।

रोजगारी तथा उत्पादनमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले निजीकरण भएका १८ संस्थानमध्ये हाल १२ संस्थान सञ्चालनमा रहेका र ६ संस्थान बन्द अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, चलचित्र विकास कम्पनी लि., बालाजु कपडा उद्योग र काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री कम्पनीको जग्गा जमिनसमेत प्लटिङ गरी बिक्री गरेको अवस्था छ ।

निजीकरण सम्झौता तथा प्रस्तावना अनुसार उद्योगहरू सञ्चालन नभएकोमा सम्बन्धित निकाय र मन्त्रालयको तर्फबाट प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणसमेत गरिएको छैन । निजीकरण भएका संस्थाबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदानसमेत न्यून रहेकोले निजीकरणका सम्बन्धमा उचित नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।