काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले तीन वटा जहाज किन्ने तयारी गरेको छ । निगमले दुर्गम क्षेत्रमा उडान बढाउनका लागि साना तीन वटा जहाज किन्ने तयारी गरेको हो ।
जहाज किन्नका लागि निगमले बनाएको उपसमितिले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको माग सम्बोधन र हवाई कनेक्टिभिटी बढाउन तीन वटा जहाज किन्नुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन व्यवस्थापनलाई बुझाइसकेको छ । निगम सञ्चालक समितिले सञ्चालक समितिका सदस्य वरिष्ठ क्याप्टेन सुधीर शमशेर राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । यो उपसमितिले कामसमेत सुरु गरिसकेको छ ।
आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट पारदर्शी रूपले निर्माता कम्पनीसँग जहाज खरिद गर्न लागेको जनाए पनि निगमको विगतको वित्तीय स्थिति भने पारदर्शी र सन्तोषजनक छैन । २०७८ असार मसान्तसम्मको ब्याज र जरिबाना समेत कुल ऋण दायित्व रू. २६ अर्ब ४९ लाख पुगेको निगमले ऋणमाथि ऋण थप्दै नयाँ जहाज किन किन्न खोज्यो भन्ने प्रश्न यति बेला उब्जिएको छ ।
निगमले यस वर्ष लक्ष्य भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ ३७ प्रतिशत र आन्तरिक उडानतर्फ १८ प्रतिशत घटाएको छ । निगमसँग भएका ५ वटा जहाज सञ्चालनमा छैनन् । वाइड बडी जहाजको उडान क्षमता दैनिक १६ घण्टा रहेकोमा हाल प्रति दिन ९ घण्टा मात्र उडान गरेको छ ।
आफूसँग भएका जहाजहरू कवाडी बनाएर राख्ने, जहाजको उडान क्षमता अनुसार उडान नगर्ने, लक्ष्य भन्दा कम उडान गर्ने निगमले सुधार गर्नुपर्ने यी विषयमा सुधार नगरेर विशेष पहल गरी यथाशक्य छिटो जहाज खरिद कार्य सम्पन्न गर्नुतर्फ लाग्नुले आशङ्का पैदा गरेको छ ।
वित्तीय स्थिति– महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार गत वर्ष निगमको नेटवर्थ रु. १ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रहेकोमा यो वर्ष रु. २ अर्ब ९८ करोड ऋणात्मक रहेको छ । सञ्चालन आम्दानी गत वर्ष रु. १४ अर्ब ४१ करोड ८३ लाख रहेकोमा यो वर्ष ३६.८३ प्रतिशतले घटेर रु. ९ अर्ब १० करोड ९२ लाख पुगेको छ ।
सञ्चालन खर्च गत वर्ष रु. १४ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रहेकोमा यस वर्ष २९.४९ प्रतिशतले घटेर रु. १० अर्ब २५ करोड ६६ लाख पुगेको छ । अन्य आम्दानी गत वर्ष भन्दा यस वर्ष २.५८ प्रतिशतले घटेर रु. ३६ करोड २५ लाख भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वित्तीय खर्च गत वर्षभन्दा यस वर्ष ९.८३ प्रतिशतले घटेर रु. ३ अर्ब ६१ करोड ९० लाख पुगेको छ । निगमको खुद नोक्सानी गत वर्ष रु. २ अर्ब ८२ करोड रहेकोमा यो वर्ष ७२.१९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ४ अर्ब ८५ करोड ५७ लाख पुगेको छ ।
निगमले विमानको प्रकृति, किसिम तथा उडानको क्षेत्र अनुसार सञ्चालन नाफा–नोक्सानी विश्लेषण गरी तय गरेको छैन । उपयुक्त रणनीति तथा व्यावसायिक योजना तर्जुमा गरी निगमलाई स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन गर्नपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
निगमको नगद, चालु सम्पत्ति, दायित्व, पुँजी संरचना, मुनाफा स्थिति जस्ता प्रमुख सान्दर्भिक अनुपात विश्लेषण गर्दा गत वर्षको तुलनामा चालु दायित्व भुक्तानीका लागि उपलब्ध नगद घटेको, ऋण बढेको, सञ्चालन मुनाफा घटेर सञ्चालन नोक्सानीमा पुगेको स्थिति छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार समग्रमा निगमको वित्तीय अवस्था र कार्यसम्पादन स्थिति सन्तोषजनक देखिँदैन । निगम पूर्णतः सरकारी संरक्षणमा निर्भर देखिन्छ ।
विमान खरिद ऋण– नेपाल वायुसेवा निगम र कर्मचारी सञ्चय कोषबिच २०७०/३/४ मा ए–३२० न्यारोबडी एयरबस २ थान खरिदका लागि सरकारले रु. १० अर्ब जमानीमा रु. ९ अर्ब ९८ करोड ११ लाख १७ हजार र २०७४/२/२८ मा ए–३३० वाइडबडी एयरबस १ थान खरिदका लागि रु. १२ अर्बको जमानीमा रु. ११ अर्ब ९९ करोड ६१ लाखको ऋण सम्झौता भएको थियो ।
२०७८ असार मसान्तसम्मको व्याज र जरिबानासमेत कुल ऋण दायित्व रु. २६ अर्ब ४९ लाख पुगेको छ । सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट लिएको ऋण निगमले नतिर्दा सञ्चयकर्ता समेतलाई प्रत्यक्ष नोक्सानी पर्ने अवस्था देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ए–३३० वाइडबडी एयरबस १ थान खरिद गर्दा लागेको ऋणमा २०७८ असार मसान्त सम्मको ब्याज र जरिबानासमेत ऋण दायित्व रु. १५ अर्ब ३४ करोड ७८ हजार पुगेको छ ।
उडानको लक्ष्य प्रगति– निगमले आय वृद्धि र साख कायम गरी गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको गुनासो आउने गरेको छ । यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ ४ हजार ५ सय ८८ र आन्तरिकतर्फ ४ हजार १ सय ७५ उडान लक्ष्य तोकेकोमा थप विश्लेषण नगरी सुरु लक्ष्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानतफ ३७ प्रतिशत र आन्तरिकतर्फ १८ प्रतिशतले घटाइ क्रमशः २ हजार ८ सय ७३ र ३ हजार ४ सय ५२ उडान संख्या कायम गरेको छ । निगमले मनासिब आधारबेगर लक्ष्य निर्धारण गर्दा यात्रु र कार्गो लागत तथा टेरिफ दर निर्धारणमा प्रभाव परेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लक्षित उडान नहुँदा यात्रुलाई असुविधा हुने र निगमको साखसमेत गुमेको छ । आन्तरिक उडानका कतिपय र अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यहरूमा उडान घाटामा सञ्चालन भएका, कतिपय गन्तव्यहरू राम्रो मुनाफा दिने भए पनि उडान संख्या सीमित पारिएका, टिकटको खरिद बिक्री एवम् भाडा दरमा वैज्ञानिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली लागू नगरको अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विमान खरिद तथा सञ्चालन– चीनमा निर्मित २ थान एम्.ए.–६० र ४ थान बाई–१२ ई विमान प्राप्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग २०७०/११/१४ मा कुल ऋण चाइनिज युयान २१ करोड ८७ लाख ९६ हजारको ऋण सम्झौता भएको छ । ऋण सम्झौता अनुसार २०७७ कार्तिक र २०७८ वैशाखमा तिनुपर्ने किस्ता रु. १ करोड ६८ लाख ३० हजार भुक्तानी गरिएको छैन । भुक्तानी नगरेको रकम दायित्व हिसाबमा रेखाङ्कन समेत नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार उल्लेखित विमानको अतिरिक्त अनुदानमा प्राप्त भएको १ थान एम्.ए. ६० र १ थान बाई १२ ई विमानसमेत सञ्चालन गर्दा प्रशिक्षक पाइलट नपठाएको, तत्काल स्पेयर पार्ट उपलब्ध नभएको, स्पेयर पाट्र्स महँगो भएको, पाइलट तथा इन्जिनियरको महँगो तालिम, अत्याधिक बीमा प्रिमियम जस्ता कारण देखाई २०७७/४/१६ देखि सबै विमान उडान भर्न बन्द गरेको देखिएको छ । र उडान भर्न बन्द गरेको जानकारी नेपाल सरकारलाई गराउनु पर्नेमा जानकारी गराइएको छैन । विमान सञ्चालनमा नल्याउने निर्णय गर्दा उक्त विमानलाई कसरी उपयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको छैन । विमानलाई भविष्यमा उपयोग गर्ने विषय यकिन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
३० वर्षको इन्जिनको म्याद भएको जहाजको लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चालक समितिले निर्देशन दिए पनि व्यवस्थापन पक्षले त्यसको बेवास्ता गरेको छ । सन् १९८८ मा खरिद गरिएको निगमको बोइङ ७५७।९ एन.ए.बी. जहाज ३० वर्षको इन्जिनको म्याद भएको हुँदा सन् २०१९ सम्म बिक्री गरिसक्नु पर्ने गरी निगमबाट प्रक्रिया सुरु भएको थियो । सोही अनुसार सञ्चालक समितिबाट २०७५/२/२९ मा लिलामको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिए पनि व्यवस्थापनबाट लिलाम प्रक्रिया २०७९ फागुन मसान्तसम्म टुङ्गो नलगाएको पाइएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सञ्चालन नै हुन नसक्ने उक्त जहाजको मर्मत खर्च र प्राविधिकको भत्ता तथा अन्य शुल्कबापत यो वर्ष रु. ३९ लाख १२ हजार खर्च भएको छ । जहाज लिलामीको प्रक्रिया नटुङ्गिएको अवस्थामा गरेको यस्तो खर्च औचित्यपूर्ण देखिएन भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उक्त सुविधाको रकम भुक्तानी गर्ने गरी निर्णय गर्नेलाई जबाफदेही बनाउँदै रकम असुल गर्न भनेको छ ।
विमान सञ्चालन र मर्मत– नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को विनियम २३ अनुसार जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने तथा सो प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यकता अनुसार मर्मत सम्भव गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । निगमका ११ विमानमध्ये ३ थान बाई १२ ई, १ थान एम.ए–६० र १ थान डि.एच.सी समेत ५ जहाजहरू सञ्चालनमा रहेका छैनन् ।
विङ्ग लाइफ एक्सटेन्सन गर्न बाँकी रहेको, जगेडा इन्जिन नभएको र एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेट नरहेका जस्ता कारणले विमान सञ्चालनमा नरहेको उल्लेख छ । निगमले भूमिस्थ रहेका जहाजहरूको उचित मर्मत सम्भार नगरेकोले जहाजहरूको भौतिक संरचनामा पनि ह्रास आएको देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी १० वर्षसम्म निगमले यस्ता समस्या देखाइ विमान चालु अवस्थामा नराखेको र चालु अवस्थामा ल्याउनका लागि मर्मत सम्भार गरेको समेत देखिएन ।’
त्यसो त नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका प्रयास नभएका होइनन् । पछिल्लो पटक निगमको संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधारका लागि भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा समिति बनाएका छन् । पछिल्लो दुई दशक यता निगम सुधारका लागि गठन भएको यो आठौँ समिति हो । पटक पटक गठन भएका यस्ता अध्ययन समितिले बुझाएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
मन्त्रीपिच्छे नयाँ समिति बनाउने र समितिले बुझाएका प्रतिवेदन दराजमा थन्काउने प्रवृत्तिकै रूपमा देखा परेको छ । निगम सुधारका लागि समिति गठन भएको तीन दिन नबित्दै मन्त्रालयले कार्यकारी अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्नु र स्पष्टीकरणको जवाफ नआउँदै जहाज किन्ने निर्णय हुनु संयोग मात्र हो कि अन्य चलखेल यो भविष्यमै थाहा लाग्ला !
प्रतिक्रिया दिनुहोस
