२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बच्चा जन्माउने नयाँ दम्पतीलाई १३ लाख

अ+ अ-

काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाको जन्मदर विश्वकै न्यून छ । सन् २०२२ मा दक्षिण कोरियामा प्रतिमहिलाले जन्माउने बच्चाको दर एकभन्दा तल ०.७८ मा झरेको थियो । त्यो अघिल्लो वर्षको प्रतिमहिला ०.८१ बच्चाभन्दा कम हो ।

विकसित देशहरूमा जनसङ्ख्या स्थिर राख्न आवश्यक जन्म संख्या २.१ कायम छ । बच्चा हुर्काउन निकै जटिल हुँदै गएका कारण दक्षिण कोरियामा जन्मदर घट्दो छ ।

अहिले त्यहाँको केन्द्रीय र स्थानीय सरकारहरूले बच्चा जन्माउने जो कोहीलाई भुक्तानी र अरू सुविधा प्रदान गर्दै जनसङ्ख्याको सङ्कट जोगाउन खोजिएको छ ।

एक पुस्ताको अवधिमा गरिबीबाट विकसित देशको स्थितिमा पुगे पनि दक्षिण कोरियाको सामाजिक सुरक्षा कमजोर छ । यसको सामाजिक खर्च आर्थिक सहयोग र विकास सङ्गठन (ओईसीडी)मा सबैभन्दा कम छ ।

सन् २०२२ देखि दक्षिण कोरियाले बच्चा जन्मँदा आमालाई २० लाख कोरियाली वन (एक हजार ५१० अमेरिकी डलर) दिँदै आएको छ । त्यसपछि एक वर्षसम्म प्रत्येक महिना सात लाख वन (५२८ अमेरिकी डलर) दिने गरिएको छ ।

दुई वर्षसम्म प्रत्येक महिना तीन लाख ५० हजार वन अर्थात् २६४ अमेरिकी डलर दिने गरिन्छ । यो रकम सन् २०२४ मा क्रमशः ७५५ अमेरिकी डलर र ३७७ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

यस्तै, प्राथमिक विद्यालय पढ्ने बेलासम्म प्रत्येक महिना १५१ अमेरिकी डलर दिने गरिन्छ । गरिब परिवारलाई थप रकम उपलब्ध गराइन्छ ।

बच्चा जन्माउने नयाँ दम्पतीलाई दक्षिण कोरियाले यसरी १० हजार ५०० अमेरिकी डलर करिब (१३ लाख नेपाली) रुपैयाँ बराबर दिँदै छ ।

दक्षिण कोरियाली अभिभावकलाई नगदको वर्षा भइरहे पनि पैसाले मात्र देशको प्रजनन समस्या समाधान नगर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस