काठमाडौँ । कुनै पनि सूचना वा जानकारीलाई तीव्र रूपमा प्रचार गर्न वा छोटो समयमा ठुलो मासमा पुर्‍याउन यतिबेला सामाजिक सञ्जाल प्रभावकारी माध्यम मानिएको छ । सूचना आदानप्रदान मात्रै होइन, एक आपसमा कुराकानी गर्न र जनधारणा बुझ्न पनि सामाजिक सञ्जाल राम्रो प्लेटफर्म बनेको छ । 

सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सबै सरकारी कार्यालयले अनिवार्य रूपमा सेवाग्राहीलाई सूचना प्रदान गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नु पर्ने गरी कार्यविधि बनाएर जारी गर्‍यो । ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५’ अनुसार सबै सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीलाई सूचना प्रदान गर्न ‘ट्विटर’, ‘फेसबुक’ र ‘भाइवर’ जस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नु पर्ने छ । 

सरकारले कार्यविधि जारी गरे पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारका अन्य निकायको कुरा छाडौँ, मन्त्रालयहरूले नै यो कार्यविधि पालना गरेका छैनन् । केही मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमा खाता नै खोलेका छैनन् भने खाता खोलेका मन्त्रालयले पनि कार्यविधि अनुसार सूचनाहरू अपडेट गरेको पाइँदैन ।   

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा हेल्लो सरकारको नामबाट फेसबुक र ट्विटर खाता उपलब्ध छ । फेसबुकमा २४ सेप्टेम्बर २०१९ यता अपडेट गरिएको छैन । फेसबुकको तुलनामा ट्विटर नियमित अपडेट गरिएको देखिन्छ ।

रक्षा मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जालमा खाता खोलेको छैन । धेरैजसो मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमै सामाजिक सञ्जाल लिङ्क गरेको भए पनि रक्षाले त्यस्तो गरेको छैन । सामाजिक सञ्जालमा खाता नभएकै कारण रक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा खाता लिङ्क उपलब्ध नभएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । 

सञ्चारमा अब्बल हुनुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । मन्त्रालयको फेसबुक पेज केही अपडेट र सक्रिय देखिए पनि ट्विटर भने अपडेट छैन । २४ अगस्ट २०२१ यता ट्विटरमा कुनै सामग्री पोस्ट गरिएको छैन ।

यसैगरी गृह मन्त्रालयको फेसबुक पेजमा प्रहरीको पोस्ट र विपद्सँग सम्बन्धित सामग्रीहरू राखिएका छन् । ट्विटरमा पनि प्रहरी र राष्ट्रिय विपद् जोखिम तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सामग्रीहरू पोस्ट गरिएका छन् ।

समाचार पठाउन धेरैजसो मन्त्रीको सचिवालयले म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइवरमा ग्रुप बनाएका छन् । मन्त्रीका भाषण, फोटो र उनीहरू सहभागी कार्यक्रमबारे जानकारी त्यही उपलब्ध हुने गर्दछ । तर, मन्त्रालयका सामाजिक सञ्जाल भने सूचना आदानप्रदानका लागि निष्क्रिय जस्तै छन् । निश्क्रियमात्रै होइन, एउटा मन्त्रालयको वेबसाइटमा अर्कै निकायको सामाजिक सञ्जालको पेज लिङ्क गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज उपलब्ध छ । मन्त्रालयको ट्विटर भने अपडेट छैन । यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको फेसबुक पेजको लिङ्क खुल्दैन । फेसबुक लिङ्क खोल्दा यो पृष्ठ उपलब्ध हुन सकेन भन्ने देखाउँछ । मन्त्रालयको ट्विटर अपडेट छैन ।

सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग र पहुँचलाई ध्यानमा राख्दै यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाई एकरूपता ल्याउन सरकारले कार्यविधि जारी गरे पनि कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय लिङ्क क्लिक गर्दा मन्त्रालयको वेबसाइट खुल्दैन ।

गुगलबाट सर्च गर्दा भेटिएको मन्त्रालयको वेबसाइटको टपमै फेसबुक रट्विटरको लिङ्क देखाइएको छ । तर, त्यहाँ क्लिक गर्दा फेसबुक र ट्विटर दुवै लिङ्क गरिएको छैन । मन्त्रालयको वेबसाइटको पुच्छारमा दायाँतर्फ राखिएको ट्विटर लिङ्क खोल्दा उक्त अकाउन्ट अस्थायी रूपमा प्रतिबन्धित गरिएको म्यासेज देखाउँछ । सेप्टेम्बर २०२१ मा ट्विटर अकाउन्ट खोलिए पनि उक्त अकाउन्टबाट केही पोस्ट भने गरिएको छैन ।

यसै गरी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको लिङ्क पनि खुल्दैन । गुगलबाट सर्च गर्दा मन्त्रालयको वेबसाइट भेटिन्छ । तर, मन्त्रालयको फेसबुक र ट्विटर अकाउन्ट छैन । वेबसाइटमा ती सञ्जालबारे कुनै लिङ्क राखिएको छैन ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पनि सामाजिक सञ्जाल खाता छैन । मन्त्रालयको वेबसाइटमा सामाजिक सञ्जालका कुनै लिङ्कहरू राखिएका छैनन् । खानेपानी मन्त्रालयको वेबसाइटको टपमै फेसबुक र ट्विटरको लिङ्क राखिएको छ । तर, ती लिङ्क खुल्दैनन् । यसबाट के थाहा हुन्छ भने खानेपानी मन्त्रालय पनि सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको छैन ।

जनतासँग संवाद गर्न, जनगुनासाहरू ग्रहण गर्न र आफ्ना सूचनाहरू सार्वजनिक गर्न सामाजिक सञ्जालमा खाता खोली सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसरी खोलिएका खातामा प्रयोग हुने लोगो नेपाल सरकारको वा संस्था स्वयम्को आधिकारिक लोगो हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खाताको पेज ले-आउट झट्ट हेर्दा आकर्षक र सेवाग्राहीले सहजै कार्यालय र त्यसले दिने सेवाको अनुमान गर्नसक्ने खालको हुनुपर्नेछ । तर, यस खालको भएको पाइँदैन ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको वेबसाइटमा फेसबुक र ट्विटरको लिङ्क उपलब्ध भए पनि दुवै खुल्दैनन् । ट्विटर लिङ्क क्लिक गर्दा अहिले केही उपलब्ध छैन भन्ने देखाउँछ भने फेसबुक लिङ्क क्लिक गर्दा पनि ट्विटर अकाउन्ट नै खुल्छ । जहाँ प्राइम मिनिस्टर जान्जिबार ल्यान्ड देखाउँछ । त्यहाँ न मन्त्रालयको कुनै तस्बिर छ, न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुनै सामग्री नै उपलब्ध छ । कार्यविधिको धज्जी उडाइएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमा खाता त खोलेको छ । तर, त्यहाँ आफ्नो सक्रियता देखाएको छैन । मन्त्रालयको वेबसाइटमा फेसबुक र ट्विटरको लिङ्क उपलब्ध छ । ट्विटर अकाउन्टमा अहिलेसम्म कुनै पोस्ट गरिएको छैन । फेसबुकमा पनि १३ अगस्ट २०२२ यता कुनै अपडेट गरिएको छैन । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जाल खाता नै छैन । मन्त्रालयको वेबसाइटमा फेसबुक र ट्विटरको लिङ्क राखिएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जाल पनि त्यति सक्रिय र अपडेट छैन । मन्त्रालयको फेसबुक आइडीमा गत फेब्रुअरी ५ तारेखपछि कुनै पोस्ट गरिएको छैन । फेसबुकको तुलनामा मन्त्रालयको ट्विटर केही सक्रिय देखिन्छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय अपडेट भएको छैन । फेसबुक पेज र ट्विटर ह्यान्डलमा १५ डिसेम्बर २०२२ देखि कुनै सामग्री पोस्ट गरिएको छैन । यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको फेसबुकको तुलनामा ट्विटर अपडेट छ । फेसबुकमा ४ जनवरी २०२२ यता कुनै सामग्री पोस्ट गरिएको छैन । 

परराष्ट्र मन्त्रालयको फेसबुकमा भन्दा ट्विटरमा बढी अपडेट भएको पाइन्छ । मन्त्रालयको ट्विटर ह्यान्डलमा गत मार्च यता कुनै पोस्ट गरिएको छैन भने फेसबुक पेजमा ३१ मे २०२१ यता कुनै पोस्ट गरिएको छैन ।

यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि सामाजिक सञ्जालमा जोडिएको छ । मन्त्रालयको फेसबुक पेजमा गत मार्च २२ यता कुनै पोस्ट गरिएको छैन । ट्विटरमा पनि २२ नोभेम्बर २०२२ यता कुनै पोस्ट गरिएको छैन । तर, रिट्वीट भने गरेको देखिन्छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ट्विटर भन्दा फेसबुक बढी अपडेट भएको देखिन्छ । फेसबुकमा गत मार्च १६ यता कुनै पोस्ट गरिएको छैन भने ट्विटरमा ९ नोभेम्बर २०२२ यता पोस्ट गरिएको छैन । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जाल केही अपडेट र सक्रिय देखिन्छ । मन्त्रालयको वेबसाइटमा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरूको तस्बिरसँगै फेसबुक र ट्विटरको लिङ्क देखाइएको छ । तर, त्यहाँ लिङ्क भने गरिएको छैन ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वेबसाइटमा फेसबुक पेज र ट्विटर लिङ्क गरेको छ । र यो सामान्य रूपमा अपडेट गरिएको छ । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जाल बढी सक्रिय र अपडेट छ । मन्त्रालयको फेसबुक र ट्विटरमा दैनिक जसो नै पोस्टहरू अपडेट गरिएका छन् । 

कार्यविधिमा सामाजिक सञ्जालका खाता र ह्यान्डल सञ्चालन/व्यवस्थापनमा कुनै बाधा/व्यवधान/नसोचेको विषय आएको अवस्थामा सो समाधान गर्न प्रत्येक निकायमा एक समस्या समाधान टोलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयका सामाजिक सञ्जाल नियमित सञ्चालनमा नआउनुमा कुनै समस्या भन्दा पनि इच्छा शक्ति नभएको स्पष्ट देखिन्छ । मन्त्रालयका सामाजिक सञ्जाल आवश्यकताका लागि खोलिएका हुन् कि ? बाध्यतावश खोलिएका हुन् ? त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई नै थाहा होला ।

यो समाचार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखिएका मन्त्रालयका वेबसाइट लिङ्क र मन्त्रालयका वेबसाइटमा राखिएका फेसबुक र ट्विटर लिङ्क निरीक्षण (भिजिट) गरी तयार पारिएको हो ।