२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदीप पौडेलले भने : ‘मिटर ब्याज पीडितलाई सरकारले छलकपट गरिरहेको छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई सरकारले छलकपट गरिरहेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा समय लिएर बोल्दै उनले राज्यले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, न्याय माग्न पटक पटक काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै राज्यले नै छलकपट गरेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘नागरिक सधैँ दुखमा पर्ने, आफ्नो जायज माग राख्न पनि काठमाडौँ धाउनुपर्ने, राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्ने, काठमाडौँ आएपछि सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने फेरि न्याय माग्दै पटक पटक धाइरहनुपर्ने । कुनै जाली छट्टुले तानाबाना गरेको छलकपट गरेको चक्रजस्तोमा नागरिक कतिन्जेल परिरहने ? जुनसुकै तहमा बिक्री गरेको भए पनि जमिनमाथि किसानको स्वामित्व कायम गर्ने, फर्जी तमसुकको आधारमा हडपिएको जमिन फिर्ता ल्याउने लगायत किसानसँग ५ बुँदे सहमति भएको थियो, अहिले कानुनको मस्यौदा गृहमा अड्किएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । कानुनको मस्यौदा महिनौँ थन्किदा साहु महाजनले छलकपट गरेर किसानको जग्गा लिलाम गरिरहेका छन् । सरकार आफैँले सुकुम्वासी उत्पादन गरिरहेको छ ।’

सिरहा र महोत्तरीका मिटर ब्याज पीडितहरू ११ दिन पैदल हिँडेर आन्दोलनका लागि काठमाडौं आएका छन् । रौतहटबाट अर्को समूह पनि काठमाडौं आउने तयारीमा रहेको आफूले जानकारी पाएको सांसद पौडेलले बताए ।

यसअघि नवलपरासीका मिटर ब्याज पीडितले पटक पटक ६१ दिन धर्नामा बसेपछि सरकारले बनाएको कार्यदलले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन नभएको सांसद पौडेलले बताए । उक्त सुझाव कार्यदलले मिटर ब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको रूपमा स्वीकार गरे पनि त्यस अनुसार कानुन नबनाउँदा साहुकारहरूले किसानको जग्गा धमाधम हडपिरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस