२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

देशका सबै मालपोत कार्यालय अब विद्युतीय प्रणालीमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले मुलुकका सबै मालपोत कार्यालयलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने भएको छ ।

मालपोत कार्यालयमा लागू भएको भू-राजस्व सूचना प्रणालीबाट सबै मालपोत कार्यालय जोडिने र यसबाट सेवाग्राहीले सहजरुपमा सेवा पाउने तथा अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित हुनेछ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध नभएका कार्यालयलाई वैशाख २ र आगामी असार मसान्त गरी दुई चरणमा यो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोतीले सबै कार्यालयले विद्युतीय सूचना प्रणालीको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त र सदाचारयुक्त बनाउन प्रयास भइरहेको बताए ।

मन्त्रालयका सचिवसहितका पदाधिकारीको सहभागितामा भर्चुअल प्रणालीबाट सञ्चालित कार्यक्रममा विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक राजकुमार महर्जनले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आउने प्राविधिक समस्या विभागले तत्काल सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाए ।

पछिल्लो समय मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसँग नियमित सम्पर्क गरी काम चुस्त बनाउन समन्वय संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन जुममार्फत सचिवसँग कार्यालय प्रमुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

बैंकमा जग्गा रोक्का राख्ने प्रणाली पनि अब अनलाइनबाटै हुने भएको छ । विभागले यसअघि मेगा बैंकसँग यस्तो सम्झौता गरेकामा अव प्राइम बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र अरु बैंक पनि यसमा आबद्ध हुँदै गएको जानकारी दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस