२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

टेलिफोन महसुल घटाउन भारत सकारात्मक : मन्त्री शर्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भारतबाट नेपालमा टेलिफोन गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउन भारत सकारात्मक रहेको बताएकी छन् ।

चार दिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्कने क्रममा आज त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् ।

उनले भारतमा बस्ने र यहाँबाट भारत जाने नेपालीले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न आफूले छलफल गरेको बताइन् । ‘विभिन्न सन्दर्भमा भारतमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीको बसोबास रहेको छ, नेपालबाट भारतमा टेलिफोन गर्दा शुल्क कम छ, तर भारतबाट नेपालमा टेलिफोन गर्दा शुल्क महँगो छ’, उनले भनिन्, ‘यो विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ ।’

भेटमा आफूले नेपालको भन्दा कम दर नभए पनि कमसे कम ‘रेसिप्रोकल’ ढङ्गबाट भारतले नेपालमा कल गर्दा लाग्ने शुल्कमा घटाइदिन आग्रह गरेको बताइन् । ‘उहाँहरूले त्यो विषयलाई सकारात्मक लिनुभएको छ’, मन्त्री शर्माले भनिन् । भारतमा गएका नेपालीले मोबाइलको सीम कार्ड लिन समस्या भोग्नुपरेको अवस्थालाई समाधान गर्न आफूले आग्रह गरेको उनले बताइन् ।

‘भारतका सञ्चार राज्यमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता भयो, भेटमा हामीले ब्याण्डविथ अन्य नाकाबाट भित्र्याउन र अप्टिकल फाइबरको पहुँच समुद्रसम्म गरिदिन आग्रह गर्र्यौं’, उनले भनिन् । समुद्रसम्म अप्टिकल फाइबरको पहुँच स्थापित हुँदा नेपालमा इन्टरनेटको शुल्क कम हुने उनको भनाइ छ । अहिले भारतको सुनौली नाकाबाट मात्र ब्याण्डविथ भित्रिरहेको छ ।

भारतीय च्यानल निर्वाधरूपमा नेपालमा चलिरहेको तर नेपाली च्यानल भारतमा हेर्न समस्या भइरहेकातर्फ पनि आफूले ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ । ‘भारतमा नेपालीको ठुलो सङ्ख्या भइरहेकाले नेपाली टेलिभिजन च्यानल भारतमा हेर्न सक्ने वातावरण मिलाउने विषयमा पनि छलफल गरेका छौँ’, उनले भनिन् ।

मन्त्री शर्माले रेडियो नेपाल र प्रसार भारतीबीच कार्यक्रम आदानप्रदान गर्ने यसअघिको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरेर जाने समझदारी भएको जानकारी दिइन् । मन्त्री शर्मा इन्टरनेशनल टेलिकम युनियन (आइटियु) को क्षेत्रीय कार्यालय स्थापनासम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन यही चैत ७ गते भारत प्रस्थान गरेकी थिइन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीमा उक्त कार्यालयको उद्घाटन गरेकी थिइन् ।

यसअघि आइटियुको कार्यालय स्वीट्जरल्याण्को जेनेभामा थियो । नेपालले जेनेभा पुगेर काम गर्नुपर्ने थियो । सन् २०१८ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा भएको सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आइटियुको क्षेत्रीय कार्यालय भारतमा राख्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

सोही प्रस्तावअनुसार कार्यालय नयाँ दिल्लीमा स्थापना भएको हो । सो कार्यालयबाट दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न र विभिन्न तालिम लिन सकिने छ । शुल्क र समयको हिसाबबाट नेपाललाई सस्तो पर्न गएको छ । भारतमा क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना हुनु सदस्य राष्ट्रका हिसाबले नेपाललाई फाइदा भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस