२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बैंक तथा वित्तीय संस्था सङ्घर्ष समितिद्वारा आन्दोलन फिर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । चर्को ब्याजदरका विरुद्ध आन्दोलनरत व्यवसायीले आफ्नो विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय समस्या सङ्घर्ष समिति बनाएर पछिल्लो चार दिनदेखि विरोधमा रहेका व्यवसायीले आज प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् ।

मङ्गलवार बेलुका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको छलफलपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । अहिलेको समस्यालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको र समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीबाट आएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको श्रेष्ठले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसाय गर्न कठिन भएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल व्यापार सङ्घ, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनलगायत निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनमा आबद्ध व्यवसायी आन्दोलित थिए । उनीहरू सोमबारदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा धर्ना बसेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस