काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन पाउने फैसलामा डेरी एसोसिएसन अफ नेपालले विरोध जनाएको छ ।
यही वर्ष २०७९ जेठ २० गते कृषिमा विदेशी लगानी गर्न पाउने गरी फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो । तर, उक्त फैसलाको विरोधमा डेरी एसोसिएसन उत्रिएको हो ।
राज्यले विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नु अत्यन्तै गैर जिम्मेवारीपूर्ण निर्णय भएको एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले बताएका छन् । दूधमा नेपाल ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर भइसकेको र दैनिक ६ करोड रकम सहरबाट गाउँसम्म जाने गरेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
