तुलसीपुर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा खोजी गरेको छ ।

केही समयअघि सूचना प्रकाशन गरेर आफ्नो नाममा भएको जग्गामा बनेका घर हटाउने जानकारी गराइएको र त्यसका लागि जग्गाको विस्तृत विवरण तयार गर्न अध्ययन गरिएको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता माधव वलीले बताए ।

‘हामीले जग्गा खोजी गर्न अध्ययन पूरा गरेका छौँ’ उनले भने, ‘अबको केही समयमा प्रतिवेदन आउँछ, त्यो प्रतिवेदन आएपछि जग्गा व्यवस्थापनको काम हुन्छ ।’ प्रवक्ता वलीले उपमहानगरको नामको जग्गामा बनेका घरलाई तीन किसिमले विभाजन गरेर काम अघि बढाउने बताए ।

कोही जानाजान बसेको, केहीले २०५३ सालमा जग्गा बेचेको र केही जग्गा उपमहानगरपालिकाको भएको भन्ने थाहा नभएर बसेको पाइएको उनको भनाइ थियो ।

‘तत्कालीन अवस्थामा नगरपालिकाले आफ्नो जग्गामा तारबार गरे पनि केही जग्गामा तारबार गर्न छुटेछ’, प्रवक्ता वलीले भने, ‘तारबार गरेकोभन्दा बाहिरको जग्गा ऐलानी होला भन्ने ठानेर घर बनाएका पनि पाइयो, यस विषयमा भने हामी सामाजिक न्यायका आधारमा काम गर्छौँ ।’

जानाजान उपमहानगरपालिकाको जग्गामा बनेका घरलाई भने हटाउने नै तयारी रहेको भए पनि अञ्जानमा बसेकालाई भने सामाजिक न्यायका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ थियो।

विसं २०५३ मा तत्कालीन नगरपालिकालाई पाँच बिघा जग्गा बेच्न अनुमति दिइएकामा साँढे दुई बिघा जग्गा मात्रै बिक्री भएको र बाँकी साँढे दुई बिघा जग्गा पनि विक्री गरिने प्रवक्ता वलीले बताए । उपमहानगरपालिकाको कित्ता नं ५ ९घ०८१२ मा केही जग्गा अतिक्रमण परेको थियो ।

त्यो जग्गामा बनेका घर भने घरधनीले आफै हटाउन थालेका छन् । उपमहानगरपालिकाका पाँच वटा कित्तामा जग्गा छन् । तीमध्ये तुलसीपुर बसपार्कको उत्तरतर्फ आलुमण्डी आसपासको कित्ता नं ५ ९ख० ५४४ मा एक बिघा १० कठ्ठा १४ धुर जग्गा छ ।

त्यस्तै कित्ता नं ५ ९ख० कै ५४५ मा ३४ कठ्ठा, ५ ९ख० ५४६ मा ११ कठ्ठा र ५ ९ख०४९९३ मा ५३ हजार पाँच सय ६५ वर्ग मिटर जग्गा रहेको छ । तीमध्ये अधिकांश जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले कात्तिक ३ गते नै जग्गा खाली गरिदिन भन्दै ३५ दिने सूचना जारी गरेकामा म्याद सकिसक्दा पनि चासो नदिएको भन्दै आम नागरिकले नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराइरहेका थिए ।

आफूहरू पनि यही कार्यमा नियमित लागिरहेको नगरप्रमुख टीकाराम खड्काले बताउँदै आएका छन् । उनले जग्गा अतिक्रमण गर्नेमध्ये वास्तविक सुकुम्वासी भए भने निश्चित ठाउँमा व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए ।

केहीले २०५६ सम्म उपमहानगरपालिकालाई भाडा तिर्ने गरेकामा पछिल्लो समय भाडा पनि नतिरेको पाइएको प्रमुख खड्काले बताए ।

सूचना प्रकाशन भएपछि केही व्यक्ति कार्यालयमा आएर केही भाडा छुट छुट गराउन माग गर्दै भाडा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।