१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरी नेतृत्व चयनका बेला एक अर्कालाई गरिने बदनामीको असर 

अ+ अ-

केही दिनदेखि नेतृत्वमा जान तयार रहेका प्रहरी अधिकारीहरूका बारेमा सञ्चार माध्यममा नानाथरीका समाचार आईराखेका छन् । एक अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकारीका नाताले विभागको नेतृत्वका बारेमा लेखेको विषय हाम्रो पनि सरोकारको विषय हुँदो रहेछ । म आफू पनि लेख्ने भएकोले कहीँ कसैसँग भेटघाटका क्रममा यस्ता कुरा सोधिने विषय बन्न पुग्दा रहेछन् ।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व चयनका बेला जहिले पनि एक-अर्का विरुद्ध नकारात्मक र बदनाम गर्ने विषयवस्तु सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने र लेख्न लगाउने रोग पुरानै हो । कार्यदक्षता मूल्याङ्कनका आधार प्रस्ट नहुनु, पद पनि सीमित हुनु र आकाङ्क्षी समूह ठुलो हुनु नै यसका कारण हुन् । आफू परिँदैन कि भनेर आफैप्रति विश्वास नहुनेहरु एक्लै या समूह बनाएर विभागको काम कार्यवाहीमा जिम्मेवार लिने अधिकारी जो अवरोधको रूपमा देखिन्छन्, बदनामी तिनीहरूप्रति लक्षित देखिन्छ ।

विषयवस्तु नबुझेर कुनै अधिकृतलाई बदनाम गर्दा यसले व्यक्तिलाई त असर नगर्ला तर समाजमा कानुन कार्यान्वयनको जिम्मा लिएका प्रहरी अधिकारीहरूप्रति भने अविश्वास पैदा गरिरहेको हुन्छ । अर्कोतर्फ यस्ता समाचारले परिवारमासमेत असर गरिरहेको हुन्छ ।  

म प्रहरीमा हुँदा पटक-पटक भारतीय प्रमाणपत्र छानबिन समिति गठन भएका थिए र आँखाको तारा भारतमा पढेर आएका हामी हुने गर्दथ्यौँ । प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू बुझाउँदा आफैलाई अपराध बोध हुने गर्दथ्यो, जबकि म  भारतको प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाबाट अध्ययन गर्दागर्दै प्रहरी निरीक्षक भएको थिएँ । तैपनि दोषी आँखाहरू थिए कार्यालयमा, जो मलाई दोषी देख्थे । अनि सञ्चार माध्यममा समाचार आउँदा थप तनाव सिर्जना गर्नेगथ्र्यो । मानौँ कि मैले भारतमा पढेर कुनै ठुलो अपराध गरेकी भनेर !

अहिले केही दिनदेखि उमेर लुकाएको या उमेर सच्याएर जागिरमा आएको समाचार दैनिक पढ्न पाईराखिएको छ । जहाँ गए पनि यही नै चर्चा परिचर्चाको विषय बन्ने गरेको पाइन्छ । र, एउटा मापदण्ड नै स्थापित होला जस्तो छ कि प्रहरीमा जागिर खान आउने सबै विवरण ढाँटेर आउँछन् कि भनेर । प्रहरीमा जागिर खान आउनेको सम्पुर्ण कागजपत्र विस्तृत रूपमा हेरिएको मेरो आफ्नो अनुभव छ र उमेर पनि क्यालकुलेटरले हिसाब गरेको सम्झना छ । 

त्यसैले यदि भर्नाको समय केही गल्ती हुन्छ भने सम्बन्धित व्यक्तिको मात्रै दोष हो जस्तो मलाई लाग्दैन, भर्नाको जिम्मा लिएका कर्मचारीको पनि जिम्मेवारी हुन्छ । एक जनाको कैफियत देखियो र उनी राजीनामा दिएर गए । र, बाँकीलाई पनि सोही प्रकारको गल्तीको अपराध गरेको छ भनेर जुन समाचार आईराखेका छन् र बहसको विषय बनिरहेको छ, त्यसबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले सही के हो र गलत के हो भनेर प्रस्ट्याउनु पर्दछ । 

यदि कसैको हकमा कैफियत छ भने पनि प्रस्ट्याउनु पर्दछ र गल्ती नै गरेको भेटिए त्यसको भारी उसैलाई बोकाउनु पर्छ, न कि सङ्गठनका अन्य अधिकारीहरू । केही महिनापछि आउने नयाँ नेतृत्वप्रति लक्षित भईरहँदा तालुक गृह मन्त्रालयले अहिलेसम्म किने केही नबोलेको ? 

उमेरका हकमा अलमल वा शङ्काको अवस्था आएमा के गर्ने भनेर प्रहरी ऐन तथा नियममा नै व्यवस्था गरेको छ । यदि अहिलेको जमानामा प्रहरीको नागरिकता र अन्य प्रमाणपत्रमा शङ्का लागेमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाहेक गृह मन्त्रालयमासमेत रेकर्ड हुन्छ । प्रमाणपत्रको हकमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय तथा विश्वविद्यालयमा र नागरिकताका हकमा कुनै संस्थान बाँकी छैन होला हाम्रो नागरिकता नभएको । मागेर हेरे भयो त !

अन्त्यमा काम गर्ने प्रहरी कर्मचारी सफाई दिँदै ठिक्क छन् भने आईहरेका समाचारले सही हो कि जस्तो पर्न गएको छ आम नागरिकमा । तसर्थ, विभाग र भविष्यमा नेतृत्वको दौडमा रहेका प्रहरी कर्मचारीको साख जोगाउनका लागि पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यो विषयमा प्रेस रिलिज गरेर प्रस्ट्याउन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस