काठमाडौँ । धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीले पाउने भएको छ । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको विभिन्न दफा बमोजिमको कसूरमा प्रहरीलाई प्रवेश दिन लागिएको हो ।

नेपाल सरकारले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण र व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्न केही भन्दै सरकारले केही ऐन सम्बोधन गर्न लागेको छ ।

हालसम्म धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान धितोपत्र बोर्डले मात्रै गर्ने व्यवस्था छ । तर, अब धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान प्रहरीले गर्न पाउने गरी कानुन बन्नेछ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको विभिन्न दफा बमोजिमको कसुर गरेको छ भनी कसैको उजुरी बोर्ड वा ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकायमा परेमा वा त्यस्तो कसुर सम्बन्धी जानकारी कुनै ब्यहोराले बोर्डलाई प्राप्त भएमा वा त्यस्तो कसुर भएको छ भन्ने लागेमा बोर्ड अध्यक्षले तत्काल बोर्डको अधिकृत स्तरको कर्मचारी मार्फत त्यस्तो उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउनु पर्ने प्रस्तावित संशोधनमा उल्लेख छ ।

अधिकृतले उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्दा कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थासँग सोधपुछ गर्न, आवश्यक कागज, विवरण तथा अभिलेख माग गर्न सक्ने प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐनअनुसार जाँचबुझ गर्दा प्राप्त कागज तथा प्रमाणबाट कसुर गरेको देखिएमा त्यस्तो कसूरमा अनुसन्धान गर्न उजुरी, सङ्कलित विवरण तथा प्रमाणसहितको मिसिल कागजात तीस दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनुपर्ने गरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको संशोधन हुने लागेको हो । यसअघि संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा  प्रारम्भिक अनुसन्धान नै पहरीले गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव आएकोमा अहिले केही परिमार्जन गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान धितोपत्र बोर्डले गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने अधिकार भने धितोपत्र बोर्डबाट खोसेर प्रहरीले पाउने भएको हो । ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा १०३ बमोजिम अनुसन्धानको लागि उजुरी सहित मिसिल कागजात प्राप्त भएमा वा आफूलाई प्राप्त उजुरी वा जानकारीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक जाँचबुझको लागि बोर्डमा पठाइएकोमा बोर्डबाट ३० दिनभित्र कुनै निर्णय नभएमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयले कम्तीमा प्रहरी निरीक्षक दर्जाको प्रहरी कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकारी तोकी कसुरको अनुसन्धान गराउनु पर्नेछ । त्यसरी अनुसन्धान गर्दा बोर्डसँग आवश्यक समन्वय गर्न तथा सहयोग लिन सकिनेछ,’ ऐनको संशोधन विधेयकमा भनिएको छ ।

उक्त अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दाको अनुसन्धान गरी प्रचलित कानून बमोजिमको ढाँचामा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनु पर्ने उल्लेख छ । उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी मुद्दा चल्ने भएमा अनुसन्धानको काम पूरा भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरी ऐन संशोधन हुन लागेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा विश्वका विभिन्न मुलुकलाई निगरानी राख्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल अर्थात् फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र त्यसको क्षेत्रीय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलाबारे नेपालको परीक्षण र मूल्याङ्कन सुरु गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपालमा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

राज्यका निकायहरूको प्रभावहीनता र ठूला वित्तीय अपराधमा राज्यकै संरक्षणका कारण नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकमा पर्न सक्ने चेतावनी एपीजीले दिएको छ । जसले गर्दा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी  निवारणको मामिलामा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढेपछि सरकारले फास्ट ट्र्याकमा केही ऐनहरू संशोधन गर्न लागेको छ ।