काठमाडौँ । काठमाडौँको चक्रपथभित्र विद्युतीय बस सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयले दोस्रो पटक आय पत्र माग गरेको छ । चक्रपथ विद्युतीय बस र्यापिड ट्रान्जिट (ईबीआरटी) आयोजनाको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न यसअघि आह्वान गरिएको आशय पत्र रद्द गर्दै लगानी बोर्डको कार्यालयले दोस्रो पटक आशय पत्र माग गरेको हो ।
उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि यसअघि गत मंसिर २६ गतेसम्म आशय पत्र पेस गरिसक्ने गरी ३५ दिने सूचना जारी भएको थियो । त्यो बेला माग गरिएको आशय पत्रमा केही कम्पनीले भौतिक रूपमा प्रस्ताव हालेपछि दोस्रो पटक आशय पत्र मागको सूचना जारी गरिएको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ । लगानी बोर्डले जारी गरेको आशय पत्रसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक खरिद निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाभन्दा फरक परेपछि रद्द गर्नुपरेको लगानी बोर्डका इन्जिनियर निशा त्रिपाठीले जानकारी दिइन् ।
विद्युतीय माध्यम (ई-बिडिङ)बाट आशय पत्र माग भएकाले प्रस्ताव पनि विद्युतीय माध्यमबाटै आउनुपर्ने भन्दै अघिल्लो प्रस्ताव रद्द गरेर नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरिएको उनको भनाइ छ ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अघिल्लो पटक १३ वटा प्रस्ताव परेको बोर्डको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । बोर्डले माघ १८ गते अघिल्लो आशय पत्र रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो भने आइतबार पुनः आशय पत्र माग गरिसकेको छ । दोस्रो पटक पनि ३५ दिन समय राखेर सूचना जारी भएको छ । बोर्डको कार्यालयले उपलब्ध गराएको आयोजनासम्बन्धी विवरणअनुसार चक्रपथको २७ दशमलव तीन किलोमिटरमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि छुट्टै लेन बनाउने र आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्न १८ महिनाभित्रमा सम्भाव्यता अध्ययन सकिसक्नुपर्नेछ ।
यो आयोजनाका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा लगानी जुटाएर निर्माण–सञ्चालन र हस्तान्तरण ढाँचा (बुट मोडल)मा अघि बढाउने बोर्डले जनाएको छ । आयोजनासम्बन्धी विवरणअनुसार चक्रपथमा ७० देखि ७५ वटासम्म विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न साँढे सातदेखि आठ मिटरसम्म चौडाइका दुईवटा डेडिकेटेड लेन बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
त्यस्तै, विद्युतीय बस सञ्चालनलाई २६ देखि ३० वटासम्म बस टर्मिनल, ३० वटा चार्जिङ स्टेसनलगायत अन्य पूर्वाधार बनाउन अध्ययन गरिने उल्लेख छ । विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न तयार पारिने डेडिकेटेड लेन बनाउन राइट अफ वेको जग्गा अधिग्रहण सरकारले गर्नेछ भने आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि सरकारले लिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
