१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट प्रालि कालोसूचीमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा सम्झौता र मापदण्डविपरीत निर्माणको काम गरेको बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई सरकारले कारबाही गरेको छ । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले उक्त कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्टको नाममा ठेक्का लगाए पनि पछि बतास समूहले यसको नाम बी म्यानेजमेन्ट राखेको थियो । गत वर्ष सोही कम्पनीमार्फत नारायणहिटीभित्र क्याफ्टेरियाको नामा लाइभ म्युजिकसहित क्लब र बार चलाउने योजनाअनुसार भौतिक संरचनाहरु बनेको थियो । जसको नक्सा पास समेत गरिएको थिएन ।

तर, विरोध भएपछि सरकारले बतास समूहसँगको सम्झौता र त्यहाँ भएका कामकारबाहीबारे अध्ययन गर्न समिति नै बनाएको थियो । २६ पुस, २०७८मा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेल नेतृत्वको छानबिन समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा मिलेमतामा ठेक्का सम्झौता भएको हुनसक्ने देखिएको भन्दै आवश्यक कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

बतास समूहले बी म्यानेजमेन्टमार्फत मिलेमतोमा ठेक्का लिएर दरबारभित्र अवैध संरचना निर्माण गरेको थियो ।

६.३४ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घरमा क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि समितिले टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर, बतास परिवारकै सेयर भएको तीन वटा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर १४ रोपनी ठेक्का लगाइएको थियो ।

बतास समूहले पूर्वस्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचना निर्माण गरेको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले खरिद सम्झौता रद्ध गरेको थियो ।

तर, बी म्यानेजमेन्ट आफूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने दाबीसहित अदालत गएको थियो । तर, गैरकानुनी ढङ्गले सम्झौताभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेर विनासहमति दरबार क्षेत्र अतिक्रमण गरेको भन्दै बतासको बी म्यानेजमेन्टलाई कालोसूचीमा राखिएको समितिले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस