२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेशमा जनमतका मन्त्री कुशवाहाले स्वीकारे कृषि मन्त्रालय

अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारमा सहमति विपरीत हेरफेर गरेर दिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय जनमतले स्वीकारेको छ ।

जनमतबाट बिना विभागीय मन्त्री वसन्त कुशवाहाले आज शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्ने जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले जानकारी दिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय नदिएर कृषि मन्त्रालय दिएपछि असन्तुष्ट बनेको जनमत संसदीय दलको बैठक शुक्रबार बिहान जनकपुरमा बसेको थियो । बैठकले तत्काल कृषि मन्त्रालय नै स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको दलका नेता यादवले बताए ।

‘जनमतले सामाजिक विकास र कृषि मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । तर पहिलो चरणमै सामाजिक विकास मन्त्रालय दिनु पर्नेमा हेरफेर गरेर कृषि दियो । हामीले मागेकै मन्त्रालय दिएकोले तत्काल स्वीकार गर्ने हाम्रो निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘अब सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि दबाब दिन्छौँ ।’

मधेश सरकारको तेस्रो ठूलो दल जनमतका कुशवाहालाई महत्त्वपूर्ण तीन मध्ये पहिलो चरणमा सामाजिक विकास मन्त्रालय दिने दलहरुबीच सहमति भएको थियो ।

मधेश प्रदेशमा १० मन्त्रालय छ । जसमध्ये नेकपा एमालेका सरोज कुमार यादव भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र जसपाका संजय यादव अर्थ मन्त्रालय पाएका छन् । अन्य ७ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री यादवले स्वयं राखेका हुन् ।

केन्द्रका सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुले नै मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने भएकाले मन्त्रीपरिषद् विस्तार अनिश्चित बनेको छ । सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रदेशमा सरकारलाई समर्थन गरेको लोसपा पनि मन्त्री पठाएको छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस