१८ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

३० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्न २४ उद्योगलाई अनुमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारतले आयात अनुमति दिएको गहुँको कोटा वितरण सुरु गरेको छ । भारतले आयात अनुमति दिएको ५० हजार मेट्रिकटन मध्ये पहिलो चरणमा २४ वटा मैदा उद्योगलाई ३० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयातका लागि सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भारतबाट गहुँ आयातका लागि २४ वटा मैदा उद्योगलाई अनुमतिका लागि कोटासहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको मन्त्रालयकी सह-प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिइन् ।

मैदा उद्योगहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उत्पादन गरेको मैदाको परिमाणको आधारमा उद्योगहरूलाई दामासाही ७ प्रतिशतका दरले गहुँ आयातको कोटा विवरण गरिएको केसीले बताइन् । 

मैदा उत्पादनको आधारमा गरिएको कोटा वितरणमा कम्तिमा ८२ देखि अधिकतम २ हजार ३७५ मेट्रिकटनसम्म गहुँ आयातको कोटा सिफारिस भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जसमध्ये सबै भन्दा धेरै मैदा आयातको अनुमति रुपन्देहीको घराना फुड्सले पाएको छ । यो उद्योगले २ हजार ३७५ मेट्रिकटन गहुँ आयातको कोटा पाएको छ । यस्तै सबै भन्दा कम गहुँको कोटा जय श्री फ्लोर मिल्स रुपन्देहीले पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो उद्योगले जम्मा ८२ मेट्रिकटन गहुँ आयातको अनुमति पाएको छ ।

बाँकी रहेको २० हजार मेट्रिकटन कोटाको गहुँ आयातका लागि थप छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयमा माग भएर आएका सबै उद्योगलाई दामासाही भाग लगाउने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । आयात अनुमति सिफारिस भएको उद्योगहरूले आगामी चैत दोस्रो सातासम्म ती गहुँ आयात गरिसक्नु पर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस