२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अध्यक्षले लिएको तलब फिर्ता गर्न माग गर्दै सहकारी विभागमा उजुरी

अ+ अ-

रुपन्देही । सहकारी सञ्चालक समितिको मनोमानी विरुद्ध सहकारीका सदस्यले सहकारी विभागमा उजुरी गरेका छन् ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं २स्थित तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्थामा सहकारी ऐन विपरीत भएको १० औँ अधिवेशन अन्तर्गतको निर्वाचन पुनः गर्न तथा अध्यक्षले लिएको तलब फिर्ता गर्न माग गर्दै सहकारी विभागमा उजुरी परेको हो ।

सहकारीकै पूर्व सञ्चालक एवं शेयर सदस्य ईश्वर पाण्डेले सहकारी ऐन २०७४, सहकारी नियमावली २०७५,प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ प्रतिकूल हुने गरी निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार वञ्चित गरिएको भन्दै उक्त निर्वाचन बदर गरी पुनः अधिवेशन गराउन लुम्बिनी प्रदेश अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय सहकारी विभागमा उजुरी दिएका हुन् ।

सहकारी ऐनअनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र उजुरी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । सहकारीको अधिवेशनबाट माधवलाल देवकोटा अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । देवकोटा अहिले तेस्रो पटक अध्यक्ष भएका हुन् ।

उजुरीमा सहकारीका अध्यक्ष देवकोटाले कर्मचारीले जस्तै मासिकरुपमा २५ हजार रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक लिँदै आएको भन्दै यो काम सहकारी ऐन विपरीत रहेको भन्दै हालसम्म बुझेको पारिश्रमिक र त्यसको ब्याजसमेत जोडेर सहकारी संस्थाको खातामा फिर्ता गर्न माग गरिएको छ ।

सहकारी ऐनअनुसार सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले बैठक भत्ता मात्रै लिन पाउँछन् । लुम्बिनी प्रदेश अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयका सहकारी रजिष्ट्रार भिमप्रसाद तिवारीले पुनः अधिवेशन गर्न र अध्यक्षले लिँदै आएको पारिश्रमिक फिर्ता गर्न माग गर्दै परेको उजुरी दर्ता गरी आवश्यक अध्ययन थालेको बताए । सहकारीका अध्यक्ष माधवलाल देवकोटाले सहकारीका विषयमा अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतले फैसलापछि अन्य प्रक्रियामा जाने बताए ।

सहकारी सिद्धान्त विपरीत निर्वाचन प्रक्रियामा निवर्तमान अध्यक्ष र सिस्टर सोसाइटीको सचिवालय अध्यक्ष स्वतः सञ्चालक सदस्य हुने, सञ्चालक सदस्य हुन एक कार्यकाल उपसमिति सदस्य हुनुपर्नेजस्ता सहकारी ऐन विपरीत प्रावधान राखेर सञ्चालक समितिमा आउन चाहने शेयर सदस्यलाई रोक्ने नमिल्ने सहकारी अभियन्ताको भनाइ छ । यसअघि यही विषयमा अदालतमा पनि मुद्दा परेको छ तर अहिलेसम्म छिनोफानो भएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस