१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनेसहित प्रदेश १ सरकारले गर्‍यो यस्ता निर्णय 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नवगठित प्रदेश १ सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारको मन्त्रालय ९ वटा बनाउने निर्णय गरेको छ । शपथग्रहण पछि विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको पहिलो बैठकले १४ वटा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर नौ वटा बनाउने निर्णय गरेको हो । 

यस्तै बैठकले प्रशासनिक सुधार गर्ने, सार्वजनिक खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने, शीतलहरबाट जनतालाई जोगाउन पूर्व तयारी गर्ने, सेवा प्रवाह सुधार ल्याउनका लागि प्रमुख सचिवको नेतृत्व २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी सुधार समिति गठन गर्ने, प्रदेशको मन्त्रालयको संरचना घटाउने र नौ वटा बनाउने लगायतको निर्णय गरेको हो । मन्त्रालय र मन्त्रीहरू धेरै भएको जनगुनासोलाई विचार गरेर मन्त्रालयको सङ्ख्यालाई घटाएर नौ वटामा कायम गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस