२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश १ मा माओवादीको असन्तुष्टि, सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रदेश १ ले सत्ता साझेदार दलको केन्द्रको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।

केन्द्रीय नेतृत्वले भागबन्डा गर्दा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री पूर्ण कार्यकाल एमालेलाई दिने सहमति गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ ।

सरकारमा सहभागिताका लागि माओवादी केन्द्रले निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बाले निर्णय पुनरावलोकन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताए । आधारआधा कार्यकाल हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रको माग छ ।

आङ्बोले केन्द्रको सहमतिले प्रदेशमा माओवादी पार्टीको अपमान भएको बताए । ‘केन्द्रको सहमतिले प्रदेश १ मा माओवादी केन्द्रको अपमान भएको छ,’ उनले भने,‘ निर्णय पुनरावलोकन नभएसम्म हामी सरकारमा सहभागी हुँदैनौं ।’

आङ्बोले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो हुने बताउँदै आएका थिए । तर आइतबार साझ बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकले प्रदेश १ मा पाँच वर्ष नै एमालेलाई दिने सहमति गरेको थियो ।

एमाले प्रदेश १ संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की आइतबार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । आज उनको शपथग्रहण छ । आज उनले सानो आकारको मन्त्रीमण्डल पनि विस्तार गर्ने तयारी छ ।

सरकारलाई दिएको समर्थन भने यथावत रहने आङ्बोले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस