२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले चलाए ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले विदेशबाट मोबाइल ल्याउन गरेको कडाइको विरोधमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाएका छन् । उनीहरुले रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउन रोक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाएका हुन् ।

अहिले यो ह्यासट्याग ट्रेन्डिङमा देखिन्छ । अर्थतन्त्र थला परेको बेला ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाइएकोमा धेरैजसोले दुःख व्यक्त गर्दै सामाजिक सन्जालमार्फत् नै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएस प्रणाली लागू गर्दै भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल फोनहरू आजबाट नेपालमा नचल्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार विदेशबाट फर्किने क्रममा कसैले उपहारको रूपमा एकभन्दा बढी (दोस्रो) मोबाइल फोन ल्याएमा १८ प्रतिशत भन्सार लाग्ने र तेस्रो मोबाइल जफत नै गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसैको विरोधमा विदेशमा बसेका नेपालीहरूले ‘नो रेमिट्यान्स’ ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै विभिन्न स्ट्याटस राखिरहेका छन् ।

यसैबीच विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाइ तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : विदेशबाट मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाइ कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

कूल गाह्रस्थ उत्पादन(जिडिपी)को अनुपातमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्राउने विश्वभरका मुलुकमध्ये नेपाल ११ औँ स्थानमा पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस