२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले बनायो ७२ कानुन

अ+ अ-

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले पाँच वर्षमा ७२ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका अनुसार प्रदेशसभाले बनाएका ७२ वटा कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भने १२ वटा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति दाङले आयोजना गरेको स्थानीय पालिकाको समन्वय बैठकलाईं सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशले बनाएका कानुन पालना गर्नु सबै प्रदेशबासीको कर्तव्य भएको पनि बताए ।

उनले स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा आफूले प्रदेशबासीलाई न्याय गरेको दावी पनि गरे । ‘नेपालको संविधानले एक पटकमात्रै प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ, हामीले प्रदेशबासीको समग्र हितका लागि एक पटक निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि स्थायी मुकामबाट कार्य सञ्चालन गरिसकेका छौं,’ केसीले भने ।

नेपालको संघीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनको लागि प्रदेशको संरचना बलियोका साथसाथै अधिकारसम्पन्न र कार्यकारी बनाउनु पर्ने उनले बताए । उनले स्थानीय तह पनि स्वायत्त सरकार भएकोले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी स्थानीय तहको विकासका लागि राजश्व लिई अगाडि बढाउनको लागि आग्रह गरे । उनले नगर प्रहरी गठन गरी आफैले चोरी निकासीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस