२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जरिवाना तिर्दै निर्माण कम्पनी

अ+ अ-

भजनी । कैलालीमा सञ्चालन भएर पटक–पटक म्याद थप भएर पनि काम सम्पन्न हुन नसकेका निर्माण कम्पनीलाई टीकापुर नगरपालिकाले कारबाही सुरु गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षसम्म आयोजनाको सम्झौता भएर चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको काम नसकेका निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना लाग्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

कार्यपालिकाको निर्णयबाट आयोजनाको म्याद थप नहुने निर्णय गरेपछि काम सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको म्याद थप नहुने र नियमानुसारको जरिवाना तिरेर काम गर्न बाध्य भएका छन् ।

नगरपालिकामा समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेका जरिवानामा परेका नौ वटा आयोजनाको काम गरिरहेका छ निर्माण कम्पनीले जरिवाना तिर्न थालेका हुन् । समयमा काम गर्न नसकेका राजन निर्माण सेवा टीकापुर, सन्तोष विल्डर्स अछाम, रसुन निर्माण सेवा, भट्टराई कन्स्ट्रक्सन प्रालि, युकि विल्डर्स टीकापुर, सन्तोष विल्डर्स टीकापुर रहेका छन् ।

जरिवाना परेका निर्माण कम्पनीले आयोजनाको सम्झौता लागतको शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत रकम दैनिक तिर्नु परेको छ । त्यति गर्दा पनि काम सकिएन तर आयोजनाको सम्झौता भन्दा दश प्रतिशत रकम जरिवाना बापत भुक्तानी हुने अवस्था देखिएमा सम्झौता नै तोड्नुपर्ने प्रावधान रहेको नगरपालिकाका इन्जिनियर नवराज जोशीले बताए ।

नगर उपप्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजन खडकबहादुर शाहले वर्षौँदेखि काम लिने तर समयमा काम गर्न नसकेका नगरपालिकाबाट सञ्चालन भएका आयोजनाहरूको म्याद थप नभएको बताएका छन् । उनले पौष एक गतेदेखि काम नसकिएका आयोजनाले जरिवाना तिर्ने बताए ।

‘जुन निर्णय भएको छ त्यहीअनुसारको कारबाही काम सम्पन्न गर्न नसकेका निर्माण कम्पनीले भोग्नुपर्ने छ ।’ उनले भने, ‘हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै पनि आएका थियौँ, म्याद थप हुँदैन भनेर भन्दाभन्दै पनि काम सम्पन्न नभएका निर्माण कम्पनीले जरिवाना तिर्छन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस