२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुनकोसी-३ जलविद्युत आयोजना अघि नबढाउन माग, आन्दोलन गर्ने चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच वटा संस्थाहरूले सुनकोसी-३ जलविद्युत आयोजनाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल र बङ्गलादेशको संयुक्त लगानीमा बनाउन लागिएको यो आयोजनाले काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रका आदिवासी जनता प्रभावित हुने भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

राष्ट्रिय सीमान्तिकरण विरुद्ध अभियान, माझी राष्ट्रिय परिषद्, डोने राष्ट्रिय परिषद्, माझी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र मझसेवा सिन्धुपाल्चोकले बुधबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सुनकोसी-३ जलविद्युत आयोजना निर्माणको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यो आयोजनाका लागि तयार पारिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार रामेछाप, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका १३ स्थानीय तहका ४५ वडा प्रभावित हुनेछन् ।

रामेछाप र काभ्रेको सीमानामा १ सय ८० मिटर अग्लो बाँध बनाएर ४५ किलोमिटर लामो जलाशय बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ ।

यो बाँधका कारण यस क्षेत्रमा रहेका माझी, डोने, तामाङ लगायतका आदिवासीको थातथलो गुम्ने भन्दै यी संस्थाहरूले आयोजनाप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले आफ्नो विरोधका बाबजुद आयोजना बनाउन खोजिए प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘हाम्रो विरोधका बाबजुद बलजफ्ती आयोजना अगाडि बढाउने काम भएमा त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्न बाध्य हुनेछौ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार यो आयोजनका कारण १ लाख २० हजार ६२ जना प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाका कारण प्रभावित हुनेहरुमा २४ प्रतिशत तामाङ, १८ प्रतिशत माझी र बाँकी अन्य समुदायका मानिस छन् ।

सरकारले आदिवासी जनजातिसँग सल्लाह र स्वीकृति नै नलिकन उनीहरूलाई विस्थापित गर्नेगरी योजना बनाएको भन्दै माझी राष्ट्रिय परिषद्का संयोजक जीवन माझीले आपत्ति जनाए । 

सरकारले २८ कात्तिकमा सुनकोसी-३ जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर योजना अगाडि बढाइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस