२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नयाँ राजनीतिक दल संसद् सचिवालयको सम्पर्कमा आउन थाले

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमार्फत उदाएका नयाँ राजनीतिक दल सङ्घीय संसद् सचिवालयको सम्पर्कमा आउने क्रम सुरू भएको छ।

सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलले सम्पर्क गरेका हुन्। आइतबार ती राजनीतिक दलले संसदीय प्रक्रियाका बारेमा जानकारी लिएका सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बताए।

उनका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि आएर संसदीय प्रक्रिया र आफूहरू रहने कार्यालयका बारेमा जानकारी लिएका हुन्। गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि ती दलले आइबार सम्पर्क गरेका थिए।

उक्त निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दलका रूपमा स्थापित भएको छ। प्रत्यक्षमा कूल ५७ स्थानमा विजयी भएको उक्त दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा ३२ सिट पाएको छ। यस आधारमा काँग्रेस ८९ सिटसहित पहिलो बनेको हो।

प्रत्यक्षमा ४४ स्थानमा विजयी भएको नेकपा९एमाले०ले समानुपातिकमा ३४ स्थान पाएको छ। यस आधारमा सो दलको कूल सिट सङ्ख्या ७८ भएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा९माओवादी केन्द्र०ले प्रत्यक्षतर्फ १८ स्थानमा विजयी भएकामा समानुपातिकतर्फ १४ गरी कूल ३२ सिट पाएको छ।

पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएको राष्ट्रिय वतन्त्र पार्टी प्रत्यक्षतर्फ सात स्थान र समानुपातिकतर्फ १३ सिट गरी कूल २० स्थानसहित चौथो स्थानमा रहेको छ। नेकपा(एकीकृत समाजवादी)ले प्रत्यक्षतर्फ कूल १० स्थानमा जित निकाले पनि समानुपातिकतर्फ निर्धारित मत सीमा पूरा गर्न नसक्दा कुनै पनि स्थान पाएन। कानुनअनुसार कूल सदर मतको तीन प्रतिशत बराबरको मत सीमा पूरा नगर्दा सो दलले समानुपातिकतर्फ कुनै पनि सिट नपाएको हो।

राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ सात र समानुपातिकतर्फ सात गरी कूल १४ सिट पाएको छ। जनता समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ सात र समानुपातिकतर्फ पाँच गरी कूल १२ सिट पाएको छ। संसद्मा पहिलो पटक प्रवेश गर्न लागेको जनमत पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ एक र समानुपातिकतर्फ पाँच गरी कूल छ सिट प्राप्त गरेको छ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार स्थानमा आफूलाई सुरक्षित गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समान एकरएक स्थानमा जित निकालेका थिए। यस आधारमा १२ राजनीतिक दलको संसद्मा प्रतिनिधित्व रहने भएको छ। त्यस्तै पाँच स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए।

निर्वाचन आयोगले कूल दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम समेटिएको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष गत मङ्सिर २९ गते नै बुझाइसकेको छ। यस्तै यही पुस ३ गते आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत विजयी भएका सांसदलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेको थियो।

राष्ट्रपतिबाट सात दिनको समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आइतबार नै आह्वान भएकामा सङ्घीय संसद् सचिवालयले नवनिर्वाचित सांसदलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउने तयारीसमेत थालेको छ। सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व जनाएका नयाँ राजनीतिक दललाई ‘हेल्लो सरकार’ रहेको स्थानमा कार्यालय उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस