२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कहीँ पनि पुनः मतदान र पुनः मतगणना हुँदैन : प्रमुख आयुक्त

अ+ अ-

विराटनगर । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले कुनै पनि क्षेत्रमा पुन निर्वाचन र पुन मतगणना गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

मंसिर ४ गतेको निर्वाचनको मत परिणाम प्रतिवेदन प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई बुझाएका थपलियाले शनिबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गरेको दाबी गर्दै उनले पुनः मतगणना र पुनः मतदान गर्न नपर्ने बताए ।

‘आयोगले गरेको कुनै पनि निर्णयमाथि पुनरावेदन लाग्छ, अदालतबाट भएको आदेश पालना गर्न आयोग प्रतिबद्ध छ’, उनले भने,‘ आजका मितिमा यो निर्वाचनमा कहीँ पनि एउटा मतदान अधिकृतले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि कुनै काम गरेका छैनन्, कुनै सुरक्षाकर्मी चुकेको छैन र कहीँ पनि पुनः मतदान गर्नुपर्ने वा फेरि मतगणना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन ।’

निर्वाचनमा खटिएका सबै कर्मचारीले निष्ठापूर्वक काम गरेको उनको दाबी छ । इलाम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पुनः मतदान गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

खनालको रिट प्रति सङ्केत गर्दै थपलियाले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने, ‘उम्मेदवारलाई सानो, ठुलो, कमजोर भन्ने कुरा नबोलौँ, उम्मेदवार बराबर हुन् ।’

‘मरेका मान्छेले भोट हालेका छैनन्’
सामाजिक सञ्जालमा स्याङ्जामा मरेका मान्छेको नामबाट पनि मतदान भएको भन्दै निर्वाचन आयोगको आलोचना भइरहेको छ । स्याङ्जामा मृतकको नामबाट मतदान गरेको विषयमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रतिवाद गरे । उनले मरेका व्यक्तिको नामबाट मतदानको सम्भावना नरहेको बताए ।

‘नेपालका कुनै पनि ठाउँमा मरेका मान्छे जिउँदो हो भनेर प्रमाणित गर्ने कुनै राजनीतिक दल छ रु’ उनले भने, ‘त्यहीँ ९मतदान केन्द्रमा० बसेको मान्छेले मरेको मान्छे जिउँदो भएर आयो भनेर सही छाप गर्न सक्छ रु यदि सक्छ भने मरेको त्यो मान्छे होइन, हामी मृतक हौँ ।’ उनले मरेका मान्छेलाई जिउँदो भन्ने र भोट हाल्ने विषय आफूलाई विश्वास नै नलाग्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस