२ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बिदा बस्दा मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने 

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले जिल्ला तथा कार्यक्षेत्र छोड्न पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने भएको छ । मनलाग्दी बिदा लिने तथा जानकारी बिना नै जिल्ला तथा कार्यक्षेत्र छोड्न थालेसँगै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनिवार्य पूर्व स्वीकृति लिन परिपत्र गरेको हो । 

आफू खुसी कार्यक्षेत्र छोड्दा सेवा प्रवाहमा अफ्ठेरो परेको गुनासो पछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको उपसचिव रविन्द्रजङ्ग थापाले जानकारी दिए । को कहाँ गए भनेर जानकारीसमेत नहुने अवस्था पछि मन्त्रालयले यस्तो परिपत्र गर्नुपरेको उनको भनाई छ । 

‘विभिन्न जिल्लाका जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले पूर्व स्वीकृति(बिदा समेत) र जानकारी बिना जिल्ला तथा कार्यक्षेत्र छाडी सेवा प्रवाहमा असर परेको भनी गुनासो प्राप्त भएकोले अब उप्रान्त यस मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बेगर जिल्ला÷कार्य क्षेत्र नछोड्न हुन आदेशानुशार अनुरोध छ’ देशभरका सबै जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस