काठमाडौँ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सार्वजनिक यातायातमा छुट नपाएको सम्बद्ध पक्षले गुनासो गरेका छन्।

अपाङ्गता व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको गुनासो छ।

ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाई टिकटमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गरेमा वा निजप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा सम्बद्ध व्यक्तिलाई ५० हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ।

सार्वजनिक यातायातले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भाडामा छुट दिनुको सट्टा अपाङ्गता देख्ने वित्तिकै चालक वा सहचालकले गाडीमा चडाउन आनाकानी गर्ने गरेको राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घको दाबी छ।

महासङ्घका अध्यक्ष देवदत्त आचार्यले अपाङ्गतासम्बन्धी नीति नियमबारे स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण गर्न, उनीहरुको अधिकारको पक्षमा भएका कानुनी व्यवस्था लागू गराउनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घका अध्यक्ष टीका दाहालले ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको विषय समावेश भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गरे।

विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वको कूल जनसङ्ख्याको १० देखि १५ प्रतिशत मानिस अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन्। नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या झण्डै ३० लाखको हाराहारीमा रहेको तथ्याङ्क छ। विसं २०६८ को जनगणना अनुसार कूल जनसङ्ख्याको एक दशमलव ९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्।