२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

औद्योगिक विकासका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ : विष्णुकुमार अग्रवाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नयाँ उद्योग खोल्ने र सञ्चालनमा रहेका उद्योग बचाउन सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

८औँ राष्ट्रिय उद्योग दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अग्रवालले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बेला उद्योगहरू झनै धराशायी भएको बताए ।

उद्योगहरूको उत्पादन लागत घटाउन, युवा उद्योगी जन्माउन र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न सरकारी नीति आउनुपर्ने अग्रवालले बताए । ‘औद्योगिक विकासका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘यसका लागि स्टार्टअप नीति, निर्यात अनुदान र उद्योगको उत्पादन लागत घटाउनु जरुरी छ ।’

परिसंघले स्वदेशी वस्तु उत्पादन र निर्यातमा काम गरिरहेको भन्दै उनले सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उद्योग खोल्न जग्गा पाउनै कठिन भएको र पाइको जग्गा पनि निकै महँगो हुँदा उद्योग स्थापना महँगो भएको अग्रवालको भनाइ छ । सरकारले घोषणा गरेको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग बस्ने वातावरणका लागि काम हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस