२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डकी सरकारले गर्‍यो करको दर घटाउने निर्णय खारेज

अ+ अ-

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दोस्रो पटक कर घटाउने निर्णयमा स्पष्टीकरण सोधेपछि निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले करको दर घटाएपछि आयोगले कात्तिक ४ गते पहिलो पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

बुधबार दोस्रो पटक २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको हो । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सोमबार मात्र पत्र प्राप्त भएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । उक्त पत्र अनुसार गण्डकी प्रदेश सरकारले करको दर घटाउने निर्णय खारेज गर्ने भएकाे हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले आचारसंहिता लागु हुनु पूर्व नै करको दर घटाएको भए पनि राजपत्रमा आचारसंहिता लागु भएपछि प्रकाशन गरेको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुनु भन्दा अघि नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले मङ्गलवार करको दर खारेज गरेको स्पष्टीकरण पठाउने भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस