२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बन्दसूची पारदर्शी बनाउन माग

अ+ अ-

उम्मेदवार काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरूले २०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत बन्दसूचीका लागि पेस गरिएका उम्मेदवारको नामावली तथा सिफारिस प्रक्रिया पारदर्शी तथा विधिसम्मत नभएको भन्दै फोर एच नेपालले वक्तव्य जारी गरेको छ ।

फोर एच नेपालका अध्यक्ष लोकराज अवस्थीद्वारा जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ, राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मूल्य मान्यता, निर्वाचन सम्बन्धी ऐन कानुन, राजनीतिक दलहरूको आफ्नै विधान तथा समावेशिताको सिद्धान्त विपरीत नामावली पेस गरेको पाइएको छ । साथै, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरूले पार्टी विधान विपरीत निश्चित मापदण्ड तय नगरीकनै थपघट गरी पेस गरिनु लोकतान्त्रिक प्रणाली विपरीत भएको जनाएको छ ।  

जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ठूला राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा सम्बन्धित पार्टीको आधिकारिक निकायबाट पारित नगरी पार्टीभित्रका सीमित पदाधिकारीहरूको निर्णयको आधारमा बन्दसूची छनौट गरिनु कानुनसम्मत नभएको भनिएको छ ।  

राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेर जरिवाना तोकेका, कानुनी रूपमा दण्ड सजाय जरिवाना तोकिएका, सरकारी बेरुजु फर्छ्यौट नगरेका लगायतका व्यक्तिहरूको नाम समेत समावेश भएकाले उक्त नामहरू बन्दसूचीबाट हटाउन सबै राजनीतिक दलहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।

निर्वाचन आयोग नेपालले तोकेको निर्वाचन तालिकाभित्र तोकिएको मापदण्ड र निर्धारित कानुनी प्रावधानको आधारमा पारदर्शी विधि, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा उम्मेदवारहरूको बन्दसूची पेस गर्न अवस्थीद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तरगतको बन्द सूचीलाई पारदर्शी, विधिसम्मत र समावेशी बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्वाचन आयोग नेपालसँग माग गरिएको छ ।  

मस्वसित नेपाल (फोर एच नेपाल) ले २०७९ असोज १ गतेदेखि यहीँ २०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दै आइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस