२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक नगरे ६ वर्ष कालोसूचीमा राख्छौँ : थपलिया

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारले एक महिनाभित्र खर्च विवरण नबुझाए कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।

राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक)ले निर्वाचन पर्यवेक्षकहरुका लागि नगरकोटमा बिहीबारदेखि सुरु गरेको दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारले एक महिनाभित्र खर्च सार्वजनिक नगरे ६ वर्ष कालो सूचीमा राख्ने बताएका हुन् । कालो सूचीमा परेका उम्मेदवारले ६ वर्ष फेरि उम्मेदवार बन्न नपाउने उनको भनाइ छ ।

यसका लागि उम्मेदवारले गर्ने खर्चको पनि नियोकले पर्यवेक्षण गर्दै दलीय व्यवस्थामा दलले आफ्ना नीति विचार र सिद्धान्त स्पष्ट गर्नुपर्ने भन्दै उनले निर्वाचनमा भाग उम्मेदवारले लिने हो कि दलले लिने हो प्रस्ट पार्दै आयोगले तोकेको रकम निर्वाचन लड्न पर्याप्त रहेको बताए ।

उम्मेदवारले आयोगले तोकेको रकमले पुग्दैन भन्नु मतदाताको अपमान भएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको मिति घोषणादेखि मत परिणाम घोषणापछि विजयी उम्मेदवारले गर्ने भोज भतेर पनि निर्वाचन खर्चमै जोडिएकाले यसको पनि पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

दलका उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा कति खर्च गरे त्यो हेर्न मिल्ने प्रविधि बनाइएको भन्दै उनले पर्यवेक्षकले लाइक कमेन्ट गरेको पनि आयोगले निगरानी राख्ने बताए । १० हजार ८९० मतदान केन्द्रमा हुने निर्वाचनलाई स्वच्छ, धाँधलीरहित बनाउन पर्यवेक्षकले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रशिक्षण कार्यक्रममा ७७ जिल्लाका जिल्ला संयोजक तथा सातै प्रदेशका संयोजकको सहभागी छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस