२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी कार्यालयमा ६० देखि ७० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादन उपभोग अनिवार्य’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तुको उपभोगका सीमा अनिवार्य तोक्नु पर्ने बताएका छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अवधारणा पत्र प्रस्तुति कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

स्वदेशी उद्योग जोगाउन र स्वदेशी उत्पादन स्वदेशमै खपत हुने अवस्था सृजना गर्न सरकारी कार्यालयमा उपभोग हुने कुल वस्तुको ६० देखि ७० प्रतिशत स्वदेशी नै हुनुपर्ने सीमा तोकिनु पर्ने थापाले बताए ।

‘सरकारी कार्यालयमा कुल उपभोगको ६०-७० प्रतिशत स्वदेशी हुनै पर्ने गरी सीमा तोकौँ,’ थापाले भने, ‘देशमा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुने वस्तु मात्रै हामीले प्रयोगमा ल्यायौँ भने हाम्रा ती उत्पादन मूलक उद्योगको क्षमता बढ्छ ।’

सरकारले उद्योग र उत्पादनको सुरक्षा नगर्दा उत्पादनमूलक उद्योगको संरक्षण हुन नसकेको पनि उनले बताए । सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको प्रधानमन्त्री नेपाली प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमले यसलाई टेवा पुर्‍याउने पनि थापाले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस