२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कृषि क्षेत्रमा नेपाली कामदार इजरायल पठाउन सरकारले थाल्यो प्रक्रिया

अ+ अ-

काठमाडौँ । इजरायलले कृषि क्षेत्रका लागि समेत नेपाली कामदार लैजाने भएको छ । एक हजार जना स्वास्थ्य सहायक (केयर गिभर) कामदार लगेको इजरायलले अब कृषि क्षेत्रका लागि कामदार लैजान लागेको हो । जुन कुराको जानकारी इजरायलले नेपाल सरकारलाई गराइसकेको छ ।

३० साउन २०७९ मा नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोदेर र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरबीच भेटवार्ता भएको थियो । उक्त भेटको क्रममा राजदूत हनानले कृषि क्षेत्रका लागि समेत कामदार लैजान लागेको जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सन् २०२० को सेप्टेम्बरमा नेपाल र इजरायलबीच सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता अनुसार सन् २०२१ मा एक हजार १४७ जना नेपाली कामदार इजरायल गइरहेका छन् ।

केयर गिभरका लागि गएका नेपालीहरूको कामबाट इजरायल र इजरायली कम्पनीहरू सन्तुष्ट छन् । सोही आधारमा कृषि क्षेत्रमा पनि कामदार लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा। थानेश्वर भुसालले मन्त्रालय आन्तरिक छलफलमा लागेको बताए ।

इजरायलले कामदार लैजाने विषयमा नेपाललाई जानकारी गराइसकेको छ । आफ्नो स्पष्ट धारणासहित इजरायलले नेपाली अधिकारीहरूलाई जानकारी गराएका हुन् । सोही आधारमा मन्त्रालयले तयारी थालेको हो ।

मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि बनाएपछि कामदार लैजाने प्रक्रिया वैदेशिक रोजगार विभागले गर्नेछ । विभागले नै कार्यविधिलाई टेकेर आवेदन आह्वान, कामदार छनौट लगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । छनौटमा परेका कामदार इजरायल जान पाउनेछन् ।

मन्त्रालयले सन् २०२० को सम्झौताकै आधारमा कृषि क्षेत्रमा लैजाने कामदारको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । त्यो सम्झौतालाई नेपाल सरकार एकदमै विस्तृत सम्झौता मान्छ ।

सोही सम्झौताको आधारमा अहिले कृषि क्षेत्रमा कामदार लैजान लागिएको उनको भनाइ छ ।

सुरुमा गरेको एग्रिमेन्टको आधारमा डिमान्ड अनुसार अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ । सोही एग्रिमेन्टलाई आधार मानेर नेपालले कृषि क्षेत्रमा कामदार लैजाने विषयमा गृहकार्य थालेको हो । कामदार कसरी लैजाने ? योग्यता के हुने ? छनोट प्रक्रिया के हुने ? लगायतका विषयमा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउनेछ । उक्त कार्यविधि बनाएपछि इजरायली पक्षसँग समेत छलफल गरेर अगाडि बढिने उनको भनाइ छ ।

इजरायलले कृषि क्षेत्रमा कामदार लगेपछि निर्माण क्षेत्रमा पनि लैजाने बताएको छ । अहिले कृषि क्षेत्रको प्रक्रिया सकिएपछि निर्माण क्षेत्रका लागि कामदार लैजाने विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । इजरायल र नेपाल सरकारबीच ‘जी टु जी’ मार्फत नेपाली कामदार लैजाने सहमति भएको थियो । सोही आधारमा नेपालबाट निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना नै कामदार पठाइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस