२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उच्च अदालतका न्यायाधीश थपलियामाथि छानबिन सुरु 

अ+ अ-

काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलियामाथि छानबिन थालेको छ । पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासमा मुद्दा मिलाउने र मोलाहिजाको काम गरेको आरोपमा उजुरी परेपछि छानबिन थालेको हो ।

नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार संघीय संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा बुझाएको ‘महाअभियोग पुष्टि हुने प्रमाण’को बुँदा नम्बर ८ मा यो विषय उल्लेख छ । नेपाल ल क्याम्पसका पूर्व सभापति समेत रहेका थपलियालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको जोडबलमा उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएको थियो ।

बारले समितिमा बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा। मनोजकमार शर्मा र उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश नवराज थपलियाबिच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबाट मुद्दामा फैसला गराउने सम्बन्धमा पटक-पटक भए गरिएका संवाद मार्फत अनियमितता गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री तीलप्रसाद श्रेष्ठद्वारा छानबिन भइरहेकोले ती सम्पूर्ण कल डिटेल र संवादमा संलग्न माननीय न्यायाधीशहरुलाई बुझी प्रमाणमा लगाई पाउन अनुरोध गरिन्छ ।’

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा छानबिनका लागि समिति गठन भएको र त्यसबारे आफूहरूले जानकारी पाएपछि संसद्लाई बुझाउने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको बताए ।

नेपाल बारले सर्वोच्चका न्यायाधीश शर्मा र उच्च अदालतका न्यायाधीश थपलिया दुवैको नाम उल्लेख गरे पनि सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषदसम्वद्ध स्रोतले भने थपलियामाथि मात्र छानबिन भइरहेको पुष्टि गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार, न्यायाधीश श्रेष्ठको समितिले उच्च अदालतका न्यायाधीश थपलियामाथि छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ । तर सर्वोच्चका कुनैपनि न्यायाधीशमाथि छानबिन भने नभएको उनले दाबी गरे ।

सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, थपलियामाथि कतिपय मुद्दाको मोलाहिजा गरेको आरोप छ । साथै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई मुद्दाका पक्षसँग भेटाएको र बिचौलियाको भूमिका खेलेको भन्दै परेको उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ । नेपाल बारले महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुझाएको पत्रको बुँदा नं. ७ मा उल्लेखित मुद्दामा पनि न्यायाधीश थपलियाकै भूमिका रहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतको दाबी छ ।

नेपाल बारले महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुझाएको पत्रको बुँदा नम्बर ७ मा भेनराइज सलुसन नामको कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिटको फैसलालाई उल्लेख गरिएको छ । नेपाल बार स्रोतका अनुसार भेनराइजले प्रधानन्यायाधीश जबरा र केही बिचौलियालाई प्रभावित पारेर दूरसञ्चार सफ्टवेयर र उपकरणसम्बन्धी करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का हात पारेको थियो ।

सर्वोच्चसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, थपलियामाथि निकै गोप्य रूपमा अनुसन्धान र छानबिन भइरहेकोमा बारले ज्ञापन पत्रमार्फत त्यसको खुलासा गरेको हो । थपलियामाथि अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जनदेखि नियुक्तिको बेलामा न्यूनतम योग्यता नपुगेको भन्दै अरू उजुरी समेत परेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस