२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरीले सरकारसँग माग्यो २६ सय हतियार र एक लाख २० हजार म्यादी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सरकारसँग एक लाख २० हजार म्यादी प्रहरी माग गरेको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार केही दिनअघि गृह मन्त्रालयलाई त्यसबारे प्रस्ताव पठाइएको छ ।

यसअघि स्थानीय निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी माग गरेकामा सरकारले एक लाख मात्र नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी)ले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदान केन्द्रको संख्या बढ्न सक्ने भन्दै म्यादी प्रहरीको संख्या पनि बढी आवश्यक पर्ने गत साता आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए ।

मतदानका बेला मतदान स्थलको भित्री सुरक्षा घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी खटिन्छन्। मतपेटिकाको सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने गरिएको छ। यसै गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरकारसँग २६ सय हतियार माग गरेको छ। निर्वाचन सुरक्षाका लागि २६ सय हतियार अपुग रहेको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यसबारे सरकारलाई जानकारी गराएको हो ।

यसअघि स्थानीय निर्वाचनका बेला नेपाल प्रहरीले नेपाली सेनासँग हतियार मागेर निर्वाचन सुरक्षा गरेको थियो । नेपाल प्रहरीले नेपाली सेनासँग २ हजार थान हतियार माग गरेकामा एक हजार थान मात्र उपलब्ध गराएको थियो। यस पटक पनि सेनासँग मागेर निर्वाचन सुरक्षा गर्ने तयारी नेपाल प्रहरीको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि १४ सय वटा साना ठुला गाडी माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस