१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जिफन्टको चार वर्षे अभियान : २० लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले आगामी चार वर्षभित्रमा २० लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने लक्ष्यसहित देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, सबै प्रकृतिको ज्याला रोजगारी र स्वरोजगारीमा रहेका गरी २० लाख श्रमिकलाई कोषमा जोड्न सकिने जिफन्टको ठहर छ । यसका लागि लक्ष्य २० लाख अभियान सञ्चालन गर्ने जिफन्टको योजना छ ।

जिफन्टको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको आगामी चार वर्षको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले स्वास्थ्य बीमाको प्रचार गर्ने, उपचारमा सहयोग गर्ने र प्रिमियम सङ्कलनमा हस्तक्षेप गर्ने योजना पनि बनाएको जानकारी दिए ।

जिफन्टले विभिन्न कलेजका विद्यार्थीलाई होटल, चेन रेस्टुराँ र मार्टहरुमा तालिमे (इन्र्टन) का नाममा शुल्क लिएर इन्र्टनशीप गराइने गरेको भन्दै यो अन्यायपूर्ण काम भएकाले त्यसरी काम गर्नेहरुलाई तलब दिलाउने अभियान पनि चलाउने निर्णय गरेको छ । ‘तालिमेलाई तलब’ नामको सो अभियान सञ्चालन गरिने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

ज्याला रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने, श्रम अडिट कार्यान्वयन गर्न दबाब सिर्जना गर्नेलगायत अभियान पनि सञ्चालन गर्ने जिफन्टले जनाएको छ । यसैगरी पालिका तहमा श्रमिक पञ्जीकरणका लागि पनि तीव्रता दिने कार्यक्रम जिफन्टले पारित गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई अन्यायमा पर्न नदिन सीमापारीको समस्या : सङ्गठन र सफलता भन्ने कार्यक्रम पनि जिफन्टले सञ्चालन गर्नेछ । युवा र महिलालाई ट्रेड युनियन आन्दोलनमा जोड्न पनि अभियान नै सञ्चालन गरिने अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यसैबीच जिफन्टको काठमाडौँमा सम्पन्न भएको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ राष्ट्रिय कमिटी चयन गरेको छ । अधिवेशनले उपाध्यक्षहरुमा विदुर कार्की, जनक चौधरी, जितेन्द्र श्रेष्ठ, कमल गौतम, मञ्जु कुमारी थापा मगर र सीता लामालाई चयन गरेको छ ।

महासचिवमा लक्ष्मण शर्मा चयन भएका छन् । उपमहासचिवमा नरनाथ लुइँटेल र पदेन उपमहासचिवमा कमला तामाङ, सचिवहरुमा हरिबहादुर कार्की, कृष्णबहादुर केसी, स्मृति लामा, महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, बेलीमाया घले, तारानिधि पन्त र पदेन सचिवमा विजया खड्का चयन भएका छन् ।

यही साउन ७ देखि १० गतेसम्म आयोजना भएको महाधिवेशनमा देशभरका झन्डै ५०० प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस