२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चीन र पाकिस्तानका कम्पनी अमेरिकाको कालोसूचीमा

अ+ अ-

वासिङटन । युक्रेन युद्धमा रुसलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले चीन र पाकिस्तानसहित अन्य मुलुकका ३६ कम्पनीलाई व्यापारको कालोसूचीमा राखेको छ ।

जो वाइडेन प्रशासनले रुसको सैन्य र प्रतिरक्षा सामर्थ्य बढाउन सहयोग गरेको झोकमा चीनका थप पाँच कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । यसअघि उसले २५ वटा चिनियाँ कम्पनीलाई कालोसूचीमा समावेश गरेको थियो ।

वासिङटनले रुस, संयुक्त अरब इमिरेट्स, लिथवानिया, पाकिस्तान, सिङ्गापुर, संयुक्त अधिराज्य, उज्वेकिस्तान र भियतनामका ३१ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको अलजजिराले जनाएको छ ।

तीन वटा चिनियाँ कम्पनीले रुसी सेनालाई सहयोग गरेका थिए । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नुअघि ती देशका कम्पनीले रुसलाई सामग्री आपूर्ति गरेका थिए ।

आजको कारबाहीले रुसलाई सहयोग गर्न खोज्ने विश्वभरका कम्पनी तथा व्यक्तिमाथि शक्तिशाली सन्देश दिएको र रुसलाई सघाउनेहरूको नियति पनि त्यस्तै हुने चेतावनी वासिङटनले दिएको छ ।

कम्पनीहरू कालोसूचीमा परेपछि वाणिज्य विभागले उनीहरूका सामान स्वीकार गर्दैन र व्यापार गर्न पुनः उक्त विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकी नीति र कानुनको पालना नगर्ने संसारका जुनसुकै देशका कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी पनि वासिङटनले दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस