२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन आय चार खर्ब ३५ अर्ब

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले नागरिकका लागि सहजरुपमा सेवा उपलब्ध गराउन स्थापना गरेका सार्वजनिक संस्थानका कुल सञ्चालन आय रु चार खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ३९ लाख पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको कुल सञ्चालन आय रु चार खर्ब २८ अर्ब ७१ करोड ३४ लाख रहेकामा यस्तो आय आव २०७७/७८ मा एक दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेको शनिवार सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षामा उल्लेख छ ।

अघिल्लो आवको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफामा ४५ दशमलव ४२ प्रतिशतले कमी आई आव २०७७/७८ मा रु २६ अर्ब ३५ करोड ८८ लाख पुगेको छ ।

त्यस्तै सरकारलाई आव २०७७/७८ मा रु छ अर्ब ७२ करोड १४ लाख लाभांश प्राप्त भएको छ । जुन अघिल्लो आवका तुलनामा ५२ दशमलव ३३ प्रतिशतले घटी हो ।

सार्वजनिक समीक्षामा आव २०७७/७८ मा संस्थानको सञ्चित नाफा गत आवको तुलनामा तीन दशमलव ३५ प्रतिशतले बढेर रु एक खर्ब १३ अर्ब ५६ करोड ५९ लाख पुगेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै सञ्चित नोक्सानी अघिल्लो आवका तुलनामा ३६ दशमलव ३६ प्रतिशतले कमी आई रु २१ अर्ब ७८ करोड ६६ लाख कायम रहको देखिन्छ ।

जसअनुसार सबै संस्थानको सञ्चित नाफा अघिल्लो आवकोभन्दा २१ दशमलव ५४ प्रतिशतले बढेर रु ९१ अर्ब ७७ करोड ९३ लाख पुगेको देखिन्छ ।

सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व रहेका संस्थानमध्ये २२ संस्थान नाफामा सञ्चालित रहेको र अन्य १९ संस्थानले घाटा व्यहोरिरहेका छन् ।

नाफामा रहेका संस्थानका खुद नाफा समेत ४० दशमलव ३० प्रतिशतले र नोक्सानीमा चलिरहेका संस्थानका खुद नोक्सानी तीन दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ ।

जसमा सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च दुई दशमलव ३८ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारको यस्ता संस्थामा कुल लगानी रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ८६ लाख पुगेको छ ।

१० उद्योगमध्ये एक नाफामा

सरकारले संस्थानहरुको कारोबारलाई औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी तथा वित्तीय गरी छ क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ ।

जसमा औद्योगिकतर्फ सञ्चालनमा रहेका १० संस्थानमध्ये जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडबाहेक अन्य संस्थान खुद नोक्सानीमा रहेको विवरणमा देखिन्छ ।

जसले यस क्षेत्रको समग्र खुद नोक्सानी रु ९४ करोड ९६ लाख पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको रु एक करोड ९१ लाख सञ्चालन नाफा कमाएको छ भने बाँकी नौ उद्योगको सञ्चालन नोक्सानमा रहेको छ ।

व्यापारिक क्षेत्रको सञ्चित नाफा घट्यो

सरकारको लगानीमा सञ्चालनमा रहेका व्यापारिक क्षेत्रका चार सार्वजनिक संस्थानको सञ्चित नाफा अघिल्लो आवका तुलनामा घटेको छ ।

आव २०७६/७७ मा यस क्षेत्रको कुल सञ्चित नाफा रु २१ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रहेकामा समीक्षा अवधिमा ११ दशमलव ७३ प्रतिशतले कमी भई रु १८ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख रहेको छ । कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड बाहेक यस क्षेत्रका बाँकी संस्थाहरु खुद नोक्सानीमा रहेका छन् ।

त्यस्तै सेवा क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ११ सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आय ३५ दशमलव ९५ प्रतिशतले घटेर समीक्षा अवधिमा रु १४ अर्ब ५६ करोड १८ लाख पुगेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आव २०७६/७७ को तुलनामा २०७७/७८ मा क्रमशः ३६ दशमलव ०६ र ४३ दशमलव ६२ प्रतिशतले सञ्चालन आयमा कमी आएकाले समग्र क्षेत्रमा प्रभाव परेको विवरणमा उल्लेख छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा रहेका पाँच सार्वजनिक संस्थानहरुको कुल सञ्चालन आय आव २०७७÷७८ मा अघिल्लो आवको तुलनामा १२ दशमलव ०५ प्रतिशतले बढेर रु दुई अर्ब ८१ करोड २९ लाख पुगेको छ ।

त्यस्तै पाँच सार्वजनिक संस्थान रहेको जनोपयोगी क्षेत्रको कुल सञ्चालन आय रु एक खर्ब सात अर्ब ४० करोड ८६ लाख पुगेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा तीन दशमलव ६२ प्रतिशतले बढी हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सञ्चालन आयमा क्रमशः तीन दशमलव ५२ र तीन दशमलव ८० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा समग्र जनोपयोगी क्षेत्रको सञ्चालन आय बढेको देखिन्छ ।

यस क्षेत्रको कुल सञ्चित नाफा अघिल्लो आवको तुलनामा नौ दशमलव ६९ प्रतिशतले बढेर रु ५५ अर्ब २५ करोड तीन लाख पुगेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका नौ संस्थाको कुल सञ्चालन आय अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा अवधिमा १४ दशमलव ३४ प्रतिशतले कमी आएको तथ्याङ्क छ । यस क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै सञ्चालन आय राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको रु १६ अर्ब २२ करोड ९१ लाख रहेको छ ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार सरकारको प्रत्यक्ष लगानीमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये वित्तीय क्षेत्र, जनउपयोगी क्षेत्र र अन्य क्षेत्रका केही संस्थानको मात्र सञ्चालन नतिजा राम्रो देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस