२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

घरेलु महिला श्रमिक स्वदेश आएर पुनः फर्कन पाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिला श्रमिकलाई स्वदेश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले (मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै) रोजगारी गुम्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

खाडीलगायत मुलुकमा नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा जान प्रतिबन्धलगायतका कारण वर्षौँदेखि ती देशमा काम गरिरहेका महिलाले पुनः रोजगारीमा जान नपाउने डरका कारण बिदामा घर आउन सकेका थिएनन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२ को दफा २३ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरी श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले अप्ठ्यारोमा परेका महिलालाई पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिकाअनुसार बनेको समन्वय समिति र मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले पनि प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा पहिल्यैदेखि नै ती मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गरिरहेका र पछि अवैध रुपमा गएका महिलाहरू परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेको भन्दै उनीहरुको पक्षमा निर्णय गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिबन्ध नलाग्दै खाडी पुगेका तथा पछि अवैध बाटोबाट गएका घरेलु कामदार रोजगारदाताको व्यवहार र कमाइ राम्रो भए पनि नेपाल फर्केपछि श्रम स्वीकृति नपाउने भएकाले आउन सकेका थिएनन् । पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी बिदामा स्वदेश आई फर्कने वा पहिलेकै रोजगारदातासँग सम्झौता नवीकरण गरी रोजगारीमा जाने महिलालाई कानुनी सर्त पूरा गरेर पुनः श्रम स्वीकृति दिने र सम्बन्धित देशको नियोग र वैदेशिक रोजगार कार्यालयले उनीहरुको छुट्टै अभिलेख राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

खाडीलगायत देशमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएयता महिला अनौपचारिक मार्ग प्रयोग गरी विदेशिने गरेका छन् । जसले गर्दा उनीहरूलाई जबरजस्ती श्रम र बेचबिखन जस्ता जोखिममा पारेको छ ।

प्रतिबन्धका कारण महिलाहरू सुरक्षित हुनेभन्दा थप जोखिममा परेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । अवैध रूपमा गएका महिलाको कुनै अभिलेख नहुनु, शोषण, बेचबिखन तथा ठुलो सङ्ख्यामा श्रम गन्तव्य मुलुकमा अलपत्र परेका छन् ।

विसं २०७३ चैत २० गते व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी र अन्य मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्देशनका आधारमा सरकारले घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । महिला अधिकारकर्मीले घरेलु महिला कामदारलाई विदेश जानबाट रोक्न नहुने भन्दै तत्काल प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै आएका थिए । प्रतिबन्धसँगै अवैध बाटो हुँदै खाडी जाने कामदार झनै जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।

अवैधरुपमा विदेशिएका कामदार कुनै समस्यामा परे उद्धार तथा स्वदेश फिर्ताका समस्या हुने गरेको छ । यसको समाधानका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरी छिट्टै निर्णयमा पुगिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस