२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

क्यासिनोको ३८ करोड नतिर्ने नेपालगञ्जको ड्रिमल्याण्ड होटल बन्द

अ+ अ-

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मिनी क्यासिनो सञ्चालनवापतको ३८ करोडभन्दा बढी रोयल्टी नतिर्ने नेपालगञ्जको ड्रिमल्याण्ड होटल बन्द गराएको छ ।

मिनी क्यासिनो सञ्चालन गरी सरकारलाई उक्त होटलले ३८ करोड १० लाख ४५ हजार ६६४ रोयल्टी तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी बुझाउन पटक–पटक पत्राचार गरे पनि उक्त होटलले नतिरेका कारण संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनमा उक्त होटल तथा क्यासिनो बन्द गराइएको हो ।

विसं २०६७ भदौ २० गते मिनी क्यासिनो (आधुनिक मेसिन वा उपकरणबाट खेलाइने खेल) को अनुमति लिएको ह्याप्पी आवरले ड्रिमल्याण्डमा मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको बक्यौता, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर र चालु आर्थिक वर्षको रोयल्टी गरी ३८ करोड १० लाख ४५ हजार ६६४ नबुझाएपछि होटल बन्द गर्नाका साथै मिनी क्यासिनोको लाइसेन्स नै रद्द गरिएको मन्त्री आलेले जानकारी दिए ।

ड्रिमल्याण्ड होटल र आधुनिक मेसिन वा उपकरणबाट खेलाइने खेल बन्द गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको पर्यटन विभाग होटल शाखाले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस