काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिसमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा भइरहेका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने भएको छ ।
समितिको आजको बैठकले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार विभिन्न नियुक्तिमा समावेशी र समानुपातिक आधारलाई किन आत्मसात् हुन सकिरहेको छैन भनी प्रधानमन्त्रीलाई उपयुक्त मितिमा आमन्त्रण गरी जानकारी माग गर्ने निर्णय भएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए । उनले भने, ‘समितिको अर्को बैठकमा यस सम्बन्धमा निर्माण सुरु भएको कानुनको प्रगतिबारे मन्त्री, आयोगका अध्यक्ष र संलग्न विज्ञलाई पनि बोलाएर जानकारी लिने निर्णय भएको छ ।’
समितिले बैठकबाट निर्देशन मात्र दिने होइन, त्यसका लागि नीतिगत पूर्वाधार निर्माणबारे के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बैठकमा छलफल भएपछि समितिले उनीहरुलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले आगामी दिनमा समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तअनुरुप राजदूतलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिने भएको छ ।
संविधानको धारा ४२ मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ । मुलुकको प्रतिनिधिका रुपमा रहने राजदूतलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदीय समितिले सिफारिस भएका उम्मेदवार र सिफारिसबारे समेत अनुगमन र छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्ने गरेको छ ।
समितिले अहिलेसम्म भएका नियुक्तिमा संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समानुपातिक र समावेशी नपाइएको जनाउँदै आएको छ । यसअघि पनि समितिले पटक–पटक समावेशी र समानुपातिक पक्षलाई आत्मसात् गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
पछिल्लो पटक अमेरिका, भारत र बेलायतका राजदूतका लागि भएका सिफारिसमा समितिको निर्देशन पालना नभएको जनाउँदै केही सदस्यले यस्तो घटना दोहोरिएमा सुनुवाइ नै नगर्ने आवाज उठाएका थिए ।
उक्त बैठकमा सहजीकरण गर्दै सभापति कर्णले यो नियुक्तिलाई समेत गणना गरी आगामी सिफारिस समानुपातिक र समावेशी गर्न ध्यान पुर्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
सरकारले नै संविधानमा भएको व्यवस्था पनि लागू नगर्ने भनी बैठकमा सदस्यले गम्भीरताका साथ चासो व्यक्त गर्दै जे ल्यायो त्यो मानेर जान भएन भनी बैठकमा गम्भीर प्रश्न उठाए।
मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद् जस्ता अङ्गबाट नियुक्तिका लागि हुने सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कस्तो व्यक्तिलाई राजदूत वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने तथा त्यसका लागि कस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ भन्नेबारे हालसम्म कुनै यकिन कानुनी पूर्वाधार छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
