काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालनको लाइसेन्स दिन नमानेको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ । समितिले सचिवलाई लाइसेन्स नदिनुको कारण सहित पाँच दिनभित्र स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको हो ।

आफ्नो निर्देशन अनुसार दुई वटाले लाइसेन्स पाई सकेको र धरौटी बुझाइसकेको थप दुई वटालाई लाइसेन्स नदिनुको कारण के हो ? भनेर ५ दिन भित्र स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय भएको समितिको सभापति विमल श्रीवास्तवले बताए । समितिले बारम्बार दिएको निर्देशन अवज्ञा गरिरहेको र सचिवको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएमा मुख्य सचिवलाई समेत समितिमा बोलाएर कारबाही गर्न निर्देशन दिनेसमेत उनको भनाई छ ।

मन्त्रालयले कार्यविधिसमेत नबनाई अपिलाइफ इन्टरनेसनल र केयर इन्टनेसनल प्रालि नेटवर्किङ व्यापार गर्न लाइसेन्स दिएको बताइएको छ । वाणिज्य आपूर्ति ता उपभोक्ता संरक्षण विभागले धरौटीबापत ५० लाख र २० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिरेको गोल्डेन नेपाल मार्केटिङ प्रालि र स्मार्ट मल्टि प्रपोज प्रनलिलाई नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न लाइसेन्स नदिएको भन्दै समितिले सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।

विभागमा यी दुई कम्पनी पनि नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न दर्ता भइसकेको भए पनि लाइसेन्स भने दिइएको छैन । समितिको सोमबार बसेको बैठकमा एमाले सांसद लालप्रसाद साँवा, काँग्रेस सांसद प्रकाश रसाइली, माओवादी सांसद सन्तकुमार थारु, एकीकृत समाजवादीका सांसद गोपाल बमले नेटवर्किङ व्यापार गर्न चाहने संस्थालाई लाइसेन्स नदिएको भन्दै सरकारको विरोध गरेका छन् ।